२०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने योजना
सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पूर्वाधारमा केन्द्रित योजना सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने
काठमाडौँ, जेठ १७ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सङ्घीय समपूरक अनुदान आयोजना अन्तर्गत देशभरका सातै प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सूचीअनुसार यी आयोजनाहरू पूर्वाधार निर्माणदेखि सामाजिक सेवासम्मका विविध क्षेत्र समेट्ने छन्।
समपूरक अनुदान योजनाको स्वरूप
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवाश्यक पूर्वाधार तथा सेवाप्रदायमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संघीय समपूरक अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत विकास योजना तर्जुमा, पूँजीगत निर्माण र सेवा सुधारका उद्देश्यले संघीय बजेटबाट रकम विनियोजन गरिन्छ।
योजना ७ वटै प्रदेशमा कार्यान्वयन
कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम — सातै प्रदेशमा योजना समावेश गरिएको छ। यीमध्ये धेरैजसो योजना सडक स्तरोन्नति, ट्र्याक खोल्ने, कालोपत्रे गर्ने, पुल निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्र सुधार तथा सामाजिक पूर्वाधारको विस्तार मा केन्द्रित छन्।
योजना संख्या र क्षेत्रगत प्राथमिकता
१. पूर्वाधार (सडक, पुल, भवन) : कुल योजनाको ६०% भन्दा बढी
२. शिक्षा (विद्यालय भवन, लाइब्रेरी) : करिब १५%
३. स्वास्थ्य (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ-शिशु केन्द्र) : करिब १०%
४. सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन, उद्यम विकास : बाँकी हिस्सा
केही योजना पुराना, केही नयाँ
यस समपूरक सूचीमा २०८०/८१ मा सुरु भएका तर अधुरा रहेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यससँगै नयाँ प्रस्तावहरू पनि समावेश छन्, जसले भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौती र सुधारको आवश्यकता
१. कतिपय योजनाहरूमा दोहोरो बजेटको खतराः एउटै योजना प्रदेश र संघीय स्रोतबाट दोहोरिएर आएको देखिएको छ।
२. स्थानीय क्षमता अभाव तथा समयमै सम्झौता र कार्यान्वयन नभएको अघिल्ला अनुभव दोहोरिन सक्ने चिन्ता पनि छ।
त्यसैले कार्यान्वयन सफल बनाउन समयमै सम्झौता, स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन अनिवार्य हुनेछ।
यहाँबाट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्:
निष्कर्ष
२०७९/८० र २०८०/८१ मा तुलनात्मक रूपमा सीमित समपूरक आयोजना अघि बढाइए पनि, २०८२/८३ को सूचीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको विकासमा साझेदारी बढाउने संकेत दिएको छ। योजनाको वितरण सन्तुलन, प्राथमिकतामा पारदर्शिता, र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग अबको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।
यदि सङ्घीय समपूरक अनुदान आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा, यसले क्षेत्रीय सन्तुलन, सेवा पहुँच र पूर्वाधार सुधारमा स्पष्ट प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया