सातै प्रदेश र दर्जनौं स्थानीय तहमा खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, नदी नियन्त्रणका आयोजना

काठमाडौँ, जेठ १७ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने विशेष अनुदान अन्तर्गत ३२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा प्रकाशित बजेट कार्यान्वयन विवरणअनुसार, प्रदेश सरकारहरूमार्फत करिब ११९ वटा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने स्थानीय तहहरूमार्फत करिब १४० भन्दा बढी आयोजना अगाडि बढाइनेछ।

यस अनुदानमार्फत देशका सातै प्रदेश र दर्जनौं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र आयआर्जनका ३५० भन्दा बढी नयाँ तथा क्रमागत योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

प्रदेशगत योजना र बजेट विवरण

कोशी प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ५५.७२ करोड

२. प्रमुख योजना: स्वास्थ्य सेवा विस्तार, ट्रमा सेन्टर, खोरेत नियन्त्रण, खानेपानी सुधार

३. योजना संख्या: ८ आयोजना (५ नयाँ, ३ क्रमागत)

मधेश प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ३९.४५ करोड

२. प्रमुख योजना: पोषण प्रवर्द्धन, कृषि प्रणाली सुदृढीकरण, ई–हस्पिटल, महिला उद्यमशीलता

३. योजना संख्या: ७ योजना (सबै नयाँ)

बागमती प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ४०.५० करोड

२. प्रमुख योजना: अपाङ्गता समावेशीता, सरसफाइ योजना, नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

३. योजना संख्या: ८ आयोजना (५ नयाँ, ३ क्रमागत)

गण्डकी प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ४९.८६ करोड

२. प्रमुख योजना: ग्रामीण खानेपानी, पशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार

३. योजना संख्या: १० आयोजना (५ नयाँ, ५ क्रमागत)

लुम्बिनी प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ४०.०० करोड

२. प्रमुख योजना: स्मार्ट शिक्षा, जल व्यवस्थापन, संस्कृति संरक्षण, पोषण अभिवृद्धि

३. योजना संख्या: ८ आयोजना (५ नयाँ, ३ क्रमागत)

कर्णाली प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ४९.४६ करोड

२. प्रमुख योजना: स्याउ, सुन्तला प्रवर्द्धन, अस्पताल स्तरोन्नति, आयुर्वेद अनुसन्धान

३. योजना संख्या: १० आयोजना (सबै नयाँ)

सुदूरपश्चिम प्रदेश

१. अनुदान बजेट: ५१.६० करोड

२. प्रमुख योजना: बाल पोषण, प्रारम्भिक बालविकास, पशुपालन, विद्यालय खाजा कार्यक्रम

३. योजना संख्या: ८ आयोजना (५ नयाँ, ३ क्रमागत)

यहाँबाट फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्:

स्थानीय तहहरूमा विशेष अनुदान

१. करिब १४० भन्दा बढी स्थानीय आयोजना सिफारिस

२. मुख्य योजना: एकीकृत बस्ती निर्माण, विद्यालय स्तरोन्नति, सिँचाइ, महिला स्वास्थ्य केन्द्र, डिजिटल कक्षा, कृषि उपज संकलन केन्द्र, पुस्तकालय, प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति

विश्लेषण र निष्कर्ष

विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जनमुखी परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यदि यी योजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भए, त्यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयमै बजेट निकासा र निगरानी संयन्त्र बलियो नबनाएसम्म परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ।