स्थानीय तहको नीति र बजेट: जनविश्वास र सेवा सुधारका २० आधारभूत खाका
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू
काठमाडौं, जेठ १८ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि देशभरका स्थानीय तह नीति बजेट निर्माण प्रक्रिया सक्रिय रुपमा आगाडी बढेको छ। जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रदायकका रूपमा उनीहरूको भूमिका अझ बढी उत्तरदायी हुन आवश्यक छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्—नीति कागजमा मात्र होइन, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
तथ्यमा आधारित योजना र अभिलेख व्यवस्थापन
अद्यावधिक तथ्यांक, कर्मचारी दक्षता र योजना अभिलेख राखेर प्रभावकारी नीति निर्माण गर्न सकिन्छ।
सुझाव संकलन र सहभागिता
सामुदायिक छलफल, प्रवासीको योगदान र समावेशी सुझावले बजेटलाई जनमुखी बनाउँछ।
विपन्न र विशेष वर्गको संरक्षण
बालबालिका, महिला, वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन्।
सामाजिक अपराधविरुद्ध सचेतना
लैङ्गिक हिंसा, साइबर अपराधजस्ता विषयमा टोलस्तरीय सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण
स्थानीय वन, भवन, सम्पदा तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ।
विपद् पूर्वतयारीमा सक्रियता
सामुदायिक तहमै विपद् व्यवस्थापन टोली, उपकरण र अभ्यास प्रणाली तयार हुनुपर्छ।
सुशासन र पारदर्शिता
सेवा दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ।
जिम्मेवार बजार अनुगमन
उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न मूल्य, म्याद, गुणस्तरजस्ता विषयमा निगरानी आवश्यक छ।
सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक संरक्षण
स्थानीय अग्रज, कलाकार र धर्मगुरुहरूलाई सम्मान र संलग्नता आवश्यक छ।
प्रवासी नेपाली र अन्य स्थानवासीसँग सम्वाद
भावनात्मक नाता उपयोग गरी लगानी र सहकार्य जुटाउने प्रयास हुनुपर्छ।
स्थानिय आर्थिक विकास
स्रोतको परिचालन, रोजगारी सिर्जना र साना उद्योग प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
स्थानीय उत्पादनलाई बजार र प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नु।
फोहोर व्यवस्थापन र हरित ऊर्जा
फोहोर व्यवस्थापनमा रिसायक्लिङ र हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्दै वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ।
प्रविधियुक्त सेवा सुधार
ई-सेवा, डिजिटल प्रशासन, SMART गाउँपालिका अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु।
ग्रामीण–सहरी सम्बन्ध सुदृढीकरण
सेवा प्रवाह सन्तुलन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार जोड्न आवश्यक छ।
राजनीति–प्रशासन सहकार्य
नीति कार्यान्वयनमा विश्वासको वातावरण बनाउन सहकार्य अनिवार्य छ।
कामको सार्वजनिकता
काम, बजेट र योजनाको परिणाम सार्वजनिक गर्दै जनसहभागिता बढाउने।
न्यून उपभोग–मानवीय सोच
बजेट निर्माणमा उत्पादन र जीवनस्तर उन्नतिको पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ।
प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन
स्थानीय प्रतिभालाई चिन्ने, सम्मान गर्ने र अवसर दिने नीति बनाउन सकिन्छ।
वडाको भूमिका सबल बनाउने
वडा सचिवालय र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक स्रोत, तालिम र उपकरण उपलब्ध गराउनु।
स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा
निष्कर्ष
स्थानीय तह नीति बजेट निर्माणमा व्यवहारिक विषय समेट्न सके, सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै सेवाप्रवाहमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ। यो नीति अब दस्तावेज होइन—जनउत्तरदायी नेतृत्वको प्रतिविम्ब बन्नुपर्छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया