गरिबी नाप्ने मापदण्डहरू अपडेट भइरहे पनि त्यसका आधारमा दिइने सेवाको पहुँच कमजोर छ, वितरणको सक्रियता कार्यान्वयनको प्रभावमा झल्किएको छैन।

काठमाडौं, जेठ १९ – सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई लक्षित गर्दै १ लाख ९६ हजार ६१५ घरधुरीलाई गरिबी परिचयपत्र (गरिबी कार्ड) वितरण गरिसकेको छ। सन् २०७५ मा लागू गरिएको ‘गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका’ अनुरूप, प्राथमिकतामा परेका जिल्लाहरूमा तथ्यांक संकलन गरी यो अभियान अघि बढाइएको हो। यद्यपि, गरिबी परिचयपत्रको प्रभाव भने अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन। परिचयपत्र पाएका परिवारहरूले सेवामा पहुँचको अनुभव कम महसुस गरेका छन्।

गरिबीको परिभाषा र वर्गीकरण

निर्देशिकाअनुसार, सरकारद्वारा पहिचान गरिएका गरिब परिवारहरूलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी तीन तहमा वर्गीकृत गरिएको छ। तर वर्गीकरणपछिको कार्यक्रम कार्यान्वयन र निगरानी प्रणालीमा कमजोरीका कारण वास्तविक लाभ आम नागरिकमा पुग्न सकेको छैन। गरिबी परिचयपत्रको प्रभाव नदेखिनुमा यिनै कमजोरीहरू प्रमुख कारण मानिएको छ।

निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्था

जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार, मुलुकको निरपेक्ष गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४.६६ प्रतिशत रहेकाले त्यहाँको अवस्था अझै गम्भीर छ। सहरी क्षेत्रमा भने यो १८.३४ प्रतिशतमा सीमित छ। यस्तै, बहुआयामिक गरिबीको दर विगत केही वर्षदेखि १७.४ प्रतिशतमै स्थिर रहेको छ, जसले नीति कार्यान्वयनको सीमिततालाई औँल्याउँछ।

गरिबी घटाउने लक्ष्यमा चुनौतीहरू

सरकारले बहुआयामिक गरिबी ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, तर प्रगति उल्लेखनीय देखिएको छैन। कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक संकट, आपूर्ति प्रणालीको अस्थिरता, र रोजगारीको अवसरमा आएको कमीले यो लक्ष्यमा अवरोध पुर्याएको छ। यद्यपि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विप्रेषण आम्दानी, र केही सूचकमा सुधारले केही मात्रामा सहारा दिएको दाबी गरिन्छ।

विशेष क्षेत्रका लागि गरिबमुखी कार्यक्रमहरू

‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका कार्यहरू भइरहेको जनाइएको छ। हालसम्म २,१७८ घरहरू निर्माण भई हस्तान्तरण भएका छन्। हिमाली क्षेत्रका लागि सञ्चालनमा रहेका ‘स्वरोजगार तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम’ मार्फत कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ६२ स्थानीय तह समेटिएका छन्। यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढाउने प्रयाससँगै गरिबी परिचयपत्रको प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

रोजगारी कार्यक्रम र त्यसको सीमित प्रभाव

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ८ लाख ८५ हजार बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भए पनि औसतमा उनीहरूले वर्षमा ७९ दिन मात्र रोजगारी पाएका छन्। यो संख्या अपेक्षा अनुसार नपुगेकाले कार्यक्रमको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ। गरिबी परिचयपत्रको प्रभाव त्यतिबेला मात्र देखिनेछ जब यस्ता रोजगारीका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्नेछन्।

कार्ड वितरण मात्र पर्याप्त छैन

सरकारको गरिबी अन्त्यका लक्ष्यहरू प्रशंसनीय भए पनि गरिबी परिचयपत्रको प्रभाव अझै पनि नीति र व्यवहारको बीचमा फाटो रहेको संकेत दिन्छ। परिचयपत्र वितरणमा सक्रियता देखिए पनि सेवा उपयोगमा समानता छैन। गरिबी मापन मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, निगरानी प्रणालीको सुधार र समावेशी नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ। जबसम्म यी पक्षहरूमा सुधार हुँदैन, तबसम्म गरिबी अन्त्यको सपना अधुरै रहन्छ।