सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हिंसात्मक भिडियो, कनूनी बेवास्ता, साइबर ब्यूरो र सरकार चुप

काठमाडौं, जेठ १९ – नेपालका मौलिक र घुमन्ते जीवनशैली बोकेका राउटे समुदाय फेरि एकपटक सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छन्। यस पटक कारण भने दुखद छ — राउटे बालिकामाथि दुव्र्यवहार झल्किने भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्। भिडियोमा किशोरीहरूमाथि गरिएका अश्लील व्यंग्य, जबर्जस्ती र छेडछाडले गम्भीर मानवीय संवेदना र कानुनी सवाल खडा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अपमान, प्रतिकार छैन

TikTok, Facebook, YouTube लगायतका सामाजिक प्लेटफर्महरूमा राउटे बालिकाहरूमाथि गरिएका दुव्र्यवहारजन्य दृश्यहरू खुलेआम देखिन्छन्। भिडियो बनाउनेहरू हाँसिरहेका छन्, दर्शकहरू रमाइरहेका छन् — तर पीडित मौन छन्। राज्य संयन्त्र, साइबर ब्यूरो र बाल अधिकार निकाय पूर्ण रूपमा निष्क्रिय देखिन्छन्।

कनूनी प्रावधान बलियो, कार्यान्वयन कमजोर

नेपालको कानून अनुसार:

१. सूचना प्रविधि ऐन, २०६३ अन्तर्गत यस्ता सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।

२. बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार, बालबालिकाको अपमानजनक भिडियो सार्वजनिक गर्नु गम्भीर अपराध हो।

३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ यौनजन्य दुव्र्यवहार र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्यलाई कडाभन्दा कडा सजाय योग्य मान्दछ।

तर कानुन कागजमा छ, कार्यान्वयनमा होइन।

सरकार र समाज दुवै मौन

मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन् — “यो घटनामा राज्य र समाज दुवैको असफलता देखिन्छ।” भिडियोहरू हटाइएको छैन, अपराधीहरू सामाजिक सञ्जालमा अझै सक्रिय छन्। बाल अधिकार आयोग, साइबर ब्यूरो वा सञ्चार मन्त्रालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

राज्यले के गर्न सक्थ्यो?

१. TikTok, YouTube र Meta जस्ता कम्पनीहरूलाई अधिकारिक पत्राचार गरी भिडियो हटाउन निर्देशन

२. साइबर ब्यूरो मार्फत प्रयोगकर्ता पहिचान गरी मुद्दा दर्ता

३. सचेतना अभियान — “संवेदनशील सामग्री नफैलाऔं” भन्ने राष्ट्रिय सन्देश

काण्डै काण्डको गणतन्त्र: अपराध, सत्ता र मौन जनताको त्रासदी

निष्कर्ष: अब मौन बस्ने बेला होइन

राउटे बालिकामाथि दुव्र्यवहार को विषय केवल साइबर अपराध होइन — यो एक गम्भीर मानवअधिकार संकट हो। मौनता अब विकल्प होइन, हस्तक्षेप आवश्यक छ। राज्यको निष्क्रियता भनेको मौन समर्थन हो। र समाजको रमाइलो भनेको पीडाको तमासा। अब समय आएको छ — पीडितको पक्षमा उभिनु, पीडकलाई कारबाही गर्नु, र संवेदनशीलता पुनःस्थापित गर्नु।