संविधानले सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन शून्य

काठमाडौं, जेठ २२ – नेपालको संविधानले दलित, सुकुम्बासी, र भूमिहीन नागरिकका लागि आवास र भूमिमा पहुँचको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। तर यो हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देशभरका लाखौं भूमिहीन अझै कानुनी हैसियतविहीन जीवन बाँचिरहेका छन्। भूमि आयोग भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गर्न गठन गरिएको संवैधानिक निकाय भएपनि पछिल्लो समय यो आयोग राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बन्न पुगेको छ।

भूमि आयोगको घोषणा फेरि पनि कागजमै सीमित?

सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको भूमि आयोग फेरि पनि राजनीतिक नियुक्ति र असक्षमता बीच अल्झिएको देखिन्छ। आयोगमा गरिएको पदपूर्ति र कार्यशैलीले जनविश्वास बढाउनेभन्दा उल्टै प्रश्न उठाइरहेको छ।

आयोगको कार्यशैलीमाथि गम्भीर आलोचना

यस्ता आयोगहरूमा कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सुविधा उपभोग गरे पनि जनताले परिणाम देख्न पाएका छैनन्। भूमिहीन समुदायको समस्या समाधानभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने थलोका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

कानुनी हक कागजमा सीमित

जसको जमिनमा दशकौं बसेका भूमिहीनहरूले आज पनि जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा पाएका छैनन्। न घर बनाउन पाउँछन्, न ऋण लिन सक्छन्, न विकास योजनामा सहभागी हुन सक्छन्।

अब के गर्न सकिन्छ?

1. योग्य र निष्पक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने
2. प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने
3. राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर संवैधानिक हैसियतमा फर्काउने

ऋणको भारमा किसान थिचिँदा बिचौलिया फाइदामा

निष्कर्ष

भूमि आयोगको सफलताको मापन केवल एउटा कुराले हुन्छ—भूमिहीनको हातमा प्रमाण–पुर्जा पुगेको छ कि छैन? यदि यो संस्थाले फेरि पनि केवल दलगत स्वार्थ पूर्तिको केन्द्र बन्ने हो भने यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहनेछ।