संविधानको धारा २१७ अनुसार गठित न्यायिक समितिले स्थानिय विवादको सहज निरुपण गर्दै जनतामा न्यायको अनुभूति पुर्‍याउने प्रयत्न गरिरहेको छ

काठमाडौं, जेठ २२ – स्थानिय तहमा न्यायिक समिति संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको विवाद समाधानको संरचना हो, जसले मेलमिलाप, सुलह र कानुनी प्रक्रिया सहज तरिकाले गाउँ–बस्तीमै पुर्‍याउने प्रयास गर्दछ। संविधानको धारा २१७ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार गठित यस समितिले साना मुद्धा, सामाजिक झैझगडा र पारिवारिक विवाद समाधान गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व सम्हालिरहेको छ। यद्यपि, समितिको कार्यक्षमता र निष्पक्षता अझ सुदृढ गर्न कानुनी ज्ञान, स्रोतसाधन र राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनिकरण अपरिहार्य देखिन्छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानिय तहमा न्यायिक समिति विवाद समाधानको वैकल्पिक र सामुदायिक ढाँचाको अभ्यास हो। संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित यस समितिले गाउँघरका साना–ठूला सामाजिक विवाद सुल्झाउने जिम्मेवारी लिएको छ। तर, कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै अपुग र चुनौतीपूर्ण छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको समिति

नेपालको संविधान, धारा २१७ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस समितिको संयोजक उपप्रमुख (वा उपाध्यक्ष) हुन्छन् भने अन्य दुई जना सदस्य वडा अध्यक्ष वा सदस्यबाट मनोनीत गरिन्छन्। समिति तीन सदस्यीय संरचनामा निर्णय लिने वैधानिक अधिकार बोकेको निकाय हो।

के–के हेर्छ न्यायिक समिति?

न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरू यस्ता छन्:

1. घरायसी तथा पारिवारिक विवाद
2. सार्वजनिक बाटो, पर्खाल, सिँचाइ आदिको झगडा
3. सामान्य कुटपिट, गालीगलौज
4. पशु क्षति वा सानो आर्थिक क्षतिसम्बन्धी विवाद
5. जग्गा सीमाना विवाद (प्राथमिक तहसम्म)

यदि कुनै मुद्धा गम्भीर देखिएमा समिति जिल्ला अदालत वा प्रहरी प्रशासनमा पठाउन सक्छ।

न्यायिक पहुँचको नजिकको स्वरूप

यस समितिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहज, छरितो र सस्तो बनाउने उद्देश्य राखेको छ। गाउँमै समाधान खोजिने भएकाले अदालत धाउनु नपर्ने, खर्च कम हुने, र पक्षहरूबीच मेलमिलापको सम्भावना बढ्ने विश्वास गरिन्छ।

सुधारको खाँचो: कानुनी ज्ञान र स्रोत

यद्यपि, अधिकांश उपप्रमुख वा सदस्यहरू कानुन प्रशिक्षित छैनन्। यो कारणले गर्दा विवादको फेहरिस्तमा उल्झिने, प्रक्रियागत त्रुटि हुने, वा मेलमिलाप सफल नहुने समस्या देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहमा कक्ष, कर्मचारी र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा समितिको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपातको चिन्ता

स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार गाउँमै न्याय प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बनाइएका थिए। विचार थियो— साना विवाद, झगडा, हिंसा, परिवार सम्बन्धी समस्या, अपहेलनाजस्ता मुद्दाहरू अदालत पुग्नुअघि नै स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत समाधान गरिनेछ। यसले समय, खर्च र प्रक्रियागत झन्झट कम हुने विश्वास गरिएको थियो। तर व्यवहारमा, यी समितिहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

जनताको समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थापित समितिहरू कतिपय ठाउँमा अब दलगत स्वार्थको अखडा, र प्रतिशोधको औजार बन्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ। मुद्दाको समाधान राजनीतिक पहुँच, चिठ्ठी सिफारिस र दलको हितअनुसार हुने गरेको जनगुनासो छ। पीडितले न्याय पाउनेभन्दा पनि, सत्तामा नजिक भएकाले प्रभाव प्रयोग गरेर निर्णय मोड्ने अभ्यास गहिरिँदै गएको छ।

कानुनी सीप, निष्पक्षता र पारदर्शिता अभावमा न्यायिक समितिको औचित्य नै खतरामा परेको छ। कतिपय समितिहरू निष्क्रिय छन्, केही प्रतिनिधिहरू कानुन नबुझी मुद्दा हेर्छन्, त केही ठाउँमा आफूलाई नपायक परे निर्णय दिनै टार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा, यी समितिहरू न्यायको भरपर्दो थलो बन्न सक्छन् कि सत्ताको औजार? — भन्ने बहसको घेरामा छन्।

आकर्षक पहलहरू पनि छन्

केही स्थानीय तहले भने उत्कृष्ट अभ्यासहरू गरेका छन्:

1. न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कक्ष स्थापना
2. कानुनी तालिमको नियमित व्यवस्था
3. पीडित मैत्री प्रक्रिया र गोपनीयता कायम

यी अभ्यासहरूले देखाउँछ कि इच्छाशक्ति, स्रोत र तालिमको समायोजन भयो भने समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्न सक्छ।

निष्कर्ष: न्यायिक समितिलाई सशक्त बनाउन अबको बाटो

स्थानिय तहमा न्यायिक समिति नागरिकस्तरको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक साधन हो। यसको प्रभावकारिता तब मात्र देखिन्छ जब कानुनी सक्षमता, संरचनागत सुधार, र राजनीतिक निष्पक्षता एकसाथ सुनिश्चित गरिन्छ।

सुधारका लागि सुझावहरू:

1. समितिका सदस्यहरूलाई आधारभूत कानुनी तालिम अनिवार्य
2. संघीय सरकारबाट स्रोत र संरचनाको सुनिश्चितता
3. नागरिक सचेतना र सहभागिताको अभिवृद्धि
4. समितिका निर्णयहरूमा अपील प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने

यदि यी पक्षमा सुधार गरियो भने स्थानिय तहको न्यायिक समिति सस्तो, छरितो र भरोसायोग्य न्यायिक विकल्प बन्न सक्छ।

लेखक- भोजराज पौडेल कानूनका बिद्यार्थी हुन् , उनि न्यायिक सहजकर्ताको रुपमा कार्यरत छन्।