उत्पादन गर्ने किसान घाटामा, तरकारी किन्ने उपभोक्ता दोब्बर मूल्य तिर्न बाध्य

काठमाडौं, जेठ २३ – नेपालमा कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६५% भन्दा बढी रहे पनि उनीहरूको आय र जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन। उत्पादनको सबैभन्दा मेहनतपूर्ण र आधारभूत चरणमा संलग्न किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित कृषि मूल्य पाउन सक्दैनन्। तर, उस्तै बाली बजारमा पुगेपछि दोब्बर मूल्यमा उपभोक्ताले किन्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ, जसले मूल्य शृङ्खलामा विद्यमान असमानता र बिचौलियाको चलखेललाई उजागर गर्छ।

बिचौलियाको हालीमुहाली: मूल्य नियन्त्रणमा किसानको होइन, दलालको भूमिका

एकै बाली थोक बजारबाट खुद्रा बजार पुग्दा ३–४ तह बिचौलियाको संलग्नता हुन्छ — संकलक, थोक व्यापारी, ढुवानीकर्ता, खुद्रा व्यापारी, अनि विक्रेतासम्म। प्रत्येक तहमा मनपरी नाफा थपिन्छ। यसको मार किसान र उपभोक्ता दुवैलाई पर्न जान्छ।

बजार जानकारी र संरचनाको अभावले किसान कमजोर

किसानसँग उत्पादनको लागत हुन्छ, तर मूल्य निर्धारणको पहुँच हुँदैन। बजारमा कति मूल्य पाइन्छ, कहाँ बेच्दा फाइदा हुन्छ — यस्ता आधारभूत सूचना नै किसानसँग हुँदैन। सरकारको “कृषि बजार सूचना प्रणाली” निर्देशिका व्यवहारमा कमजोर भएको देखिन्छ।

नीति त बन्यो, कार्यान्वयनमा कमजोरी

न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहुलियत ऋण, कृषि बीमा, सहकारी संकलन केन्द्र जस्ता कार्यक्रमहरू कागजमा राम्रो लाग्छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव, अनुगमन कमजोरी, र नीति निर्माणमा व्यवसायिक सोचको कमीले सुधार सम्भव हुन सकेको छैन।

बिचौलिया हटाउने रणनीति किन आवश्यक?

बिचौलियाहरू सशक्त छन् — उनीहरूले नाफा मात्र कमाउँदैनन्, नीति निर्माण तहमा प्रभाव राख्छन्। अर्कातर्फ किसानहरू छरिएका छन्, कमजोर छन्, असंगठित छन्। जबसम्म किसानको सशक्तीकरण हुँदैन र मूल्य निर्धारण पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म बिचौलियाको खेल चलिरहन्छ।

समाधानका रणनीतिहरू

1. न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने
2. किसान र उपभोक्ता बीच सिधा सम्पर्क हुने डिजिटल मार्केटप्लेस बनाउने
3. सहकारी र कृषक समूहहरूलाई संकलन र वितरणमा मुख्य भूमिका दिने
4. मूल्य श्रृङ्खलाको हरेक तह पारदर्शी बनाउने
5. बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने
6. कृषक शिक्षाको विस्तार र बजार पहुँचबारे तालिम दिने

जहाँ इमानदारिता ‘रोग’ हो, र भ्रष्टाचार ‘इलाज’

निष्कर्ष: किसानको न्याय = खाद्य सुरक्षाको जग

कृषि मूल्य श्रृङ्खला मा न्याय नहुँदासम्म न त किसानको जीवनस्तर सुध्रिन्छ, न त उपभोक्ताको आर्थिक बोझ घट्छ। यदि राज्यले गम्भीर रूपमा सुधारका उपायहरू लागु गरेन भने, कृषि केवल “जीविकोपार्जनको माध्यम” मा सीमित हुनेछ। अब समय आएको छ — किसान–मैत्री बजार बनाउने, बिचौलियालाई सीमित गर्ने र कृषकको श्रमको सम्मान गर्ने।