संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्याय, सुरक्षा र सम्मानको खोजी अझै बाँकी

काठमाडौँ, जेठ २८ —नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम, न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ। तर नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अहिले पनि मिश्रित छ — कानुनी प्रावधानहरू भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।

द्वन्द्वकालीन न्याय: शान्तिको लागि न्याय अपरिहार्य

२००६ मा अन्त्य भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको हत्याका घटनाहरू, बलात्कार, बेपत्ता पारिएका नागरिक, यातना, र घर–जग्गा जलाउनेजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनमा अझै न्याय भएको छैन।

२०२४ मा पारित द्वन्द्वकालीन न्याय विधेयकले आशा त जगाएको छ, तर:

1. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डमुक्ति नदिने प्रतिवद्धता अझै अस्पष्ट
2. पीडित परिवारहरूले न्यायमा ढिलाइ भएको गुनासो
3. साक्षी संरक्षण र दस्तावेजीकरण प्रक्रियामा कमजोरी

महिला र बालिका: हिंसा र मौन पीडा

२०२३–२४ मा घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, एसिड आक्रमण र बाल विवाहका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।

1. १६,००० भन्दा बढी महिला हिंसा उजुरीहरू दर्ता
2. धेरै उजुरी फिर्ता गरिन्छ, सामाजिक दबाब र डरका कारण
3. बालविवाह, बालश्रम अझै दूरदराजका क्षेत्रहरूमा व्यापक

🗣 “घरभित्र हुने हिंसालाई लुकाउन होइन, उजागर गर्न सहयोग चाहिन्छ।” – मानवअधिकारकर्मी

समलैङ्गी विवाह र लैङ्गिक पहिचान: आंशिक प्रगति

नेपालले समलैङ्गी विवाहलाई आंशिक रूपमा मान्यता दिएर ऐतिहासिक कदम त चालेको छ, तर:

1. कानूनी रूपमा विवाह दर्ता भए पनि स्वास्थ्य, सम्पत्ति, र नागरिक सेवामा समान पहुँच छैन
2. सामाजिक स्तरमा अझै भेदभाव कायम
3. LGBTQ+ समुदायले भोग्नुपर्ने अपमान, हिंसा र बेरोजगारी निरन्तर समस्या

श्रमिक र आप्रवासीको अधिकार: विदेशमा श्रम, घरमा पीडा

१० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा छन्।

1. दैनिकजसो श्रमिक मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन
2. क्षतिपूर्ति नपाउने, कानूनी सहायता नपाउने अवस्था
3. पासपोर्ट जफत, लामो समयसम्म तलब नपाउने समस्याहरू सामान्य

🗣 “श्रम बेचियो, तर सुरक्षाको मूल्य तिर्न सकेनौं।” – खाडीबाट फर्किएका श्रमिक

मानव तस्करी: देखिँदैन, तर डरलाग्दो यथार्थ

1. किशोरी र महिला तस्करी, विशेषगरी भारत, खाडी र मलेसियातर्फ
2. धार्मिक मेला, अनलाइन प्लेटफर्म र रोजगार एजेन्टहरू मार्फत मानव शिकार
3. सीमामा सुरक्षा चुनौती र ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ

संस्थागत चुनौती: आयोग छ, तर शक्ति छैन

1. मानवअधिकार आयोग बजेट अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र सीमित दायरामा सीमित
2. सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सरकार
3. प्रहरीको जिम्मेवारी/जनस्वीकृति अझै कमजोर

राउटे बालिकामाथि दुव्र्यवहार: भिडियो सार्वजनिक, राज्य किन मौन?

निष्कर्ष: मानवअधिकार अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ

नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न सरकारले केवल कानूनी दस्तावेज उत्पादन गरेर पुग्दैन।
यथार्थमा परिवर्तन चाहिने कुरा यस्ता छन्:

• द्वन्द्वकालीन पीडितका लागि प्रभावकारी न्याय
• महिला, बालक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संरक्षण
• आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षित भविष्य
• मानवअधिकार आयोगलाई पूर्ण सशक्तिकरण
• सामाजिक चेतना अभिवृद्धि

न्याय, सम्मान र अवसरको खोजीमा बाँचेका नागरिकहरू अब नारा होइन, परिवर्तन खोजिरहेका छन्।