डिजिटल नेपालको सपना बोकेर अघि बढिरहेका बेला अझै पनि हजारौं नागरिक सडक ट्रयाकको पर्खाइमा छन्

काठमाडौँ, जेठ ३० — संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि नेपालमा अझै सडकविहीन स्थानीय तह रहेका छन्। देश डिजिटल, स्मार्ट र समृद्ध नेपालको सपना देखिरहँदा केही नागरिक आधारभूत सडक सुविधाविना बाँच्न बाध्य छन्। स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार हाल १८ स्थानीय तह अझै ट्रयाकविहीन छन्, जसमा अधिकांश कर्णाली प्रदेशमा पर्छन्।

सडक नहुँदा जीवन कष्टकर

सडक कुनै पनि ठाउँको सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक विकासको मेरुदण्ड हो। तर, ट्रयाक नखुलेका ती १८ पालिकाका बासिन्दाले अहिलेसम्म सडक यातायातको अनुभूति नै गरेका छैनन्। तिनको जीवनमा सामान्य सेवासुविधा पुर्‍याउनसमेत राज्य असक्षम देखिएको छ।

खच्चर र हेलिकोप्टर: विकल्प होइन, बाध्यता

जहाँ सडक छैन, त्यहाँ आज पनि खच्चर र डोकोमै सामान बोकिन्छ। केही अत्यन्तै दुर्गम बस्तीमा त आवश्यक सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत पुर्‍याइन्छ। यस्तो विकल्प महँगो पर्नुका साथै सबै नागरिकका लागि सम्भव पनि छैन, जसले मूल्य वृद्धि र सेवामा असमानता ल्याएको छ।

सडक ट्रयाक नखुलेका १८ पालिकाहरू

डोल्पा जिल्ला

• शे–फोक्सुन्डो
• मुंकेचुला
• जगदुल्ला
• छार्का ताङसोन

हुम्ला जिल्ला

• अदानचुली
• ताजाकोट

गोर्खा जिल्ला

• चुमनुब्री

मनाङ जिल्ला

• नार्पाभूमि

कालीकोट जिल्ला

• पचालझरना
• नरहरिनाथ
• महावै
• शुभकालिका

बझाङ जिल्ला

• तालकोट
• साइपाल

दार्चुला जिल्ला

• व्यास
• दुहुँ
• अपिहिमाल

बैतडी जिल्ला

• सिगास

पूर्वाधार निर्माणमा अनुमानित लागत

स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार:

1. ट्रयाक खोल्न प्रति पालिका: रु २ करोड
2. पक्की (ब्ल्याकटप) सडक बनाउन: रु ५ करोड
3. जम्मा लागत (१ पालिकाका लागि): रु ७ करोड
4. १८ पालिकाका लागि अनुमानित बजेट: रु १ अर्ब २६ करोड

सरकारी पहल र सुझावहरू

विभागले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरी सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि भू–गर्भीय (geo-technical) अध्ययन, जनश्रमदान र स्थानीय सहकार्य अनिवार्य मानिएको छ।

भुक्तानी नपाएपछि संकटमा निर्माण व्यवसाय: स्थानीय तहको ढिलासुस्तीप्रति व्यापक असन्तोष

निष्कर्ष: साँचो समावेशी विकास अझै टाढा

नेपालको केही गाउँमा सडक नपुगेको अवस्था संघीयताको मर्म विपरीत देखिन्छ। विकासको समावेशीता भाषणमा सीमित नहोस् भने, सरकारले यी सडकविहीन स्थानीय तह हरूलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल बजेट व्यवस्थापन, समन्वय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ। नत्र भने दुर्गम क्षेत्र सदाको लागि पछाडि पारिने खतरा कायम रहन्छ।