नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार, एआईलाई विकासको हतियार बनाउने सरकारी योजना

 जेठ ३२, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


मानव विकास सूचकांकमा नेपाल, कृत्रिम बौद्धिकता नीति

UNDP प्रतिवेदन अनुसार मानव विकासमा उछाल भए पनि असमानता अझै कायम, सरकार एआईमार्फत नयाँ सम्भावना खोज्दै

काठमाडौँ, असार ३१ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपाल मानव विकास सूचकांकमा ०.६२२ अंकसहित १४५औं स्थानमा पुगेको छ। यो मध्यम श्रेणीमा पर्दछ र विगत ३५ वर्षमा ५४% सुधार भएको उल्लेख छ।

मानव विकास सुधार, तर चुनौती यथावत

सुधार भए पनि आयमा असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्यको असमान पहुँच, र लैङ्गिक विभाजन अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा कायम छन्। प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दीर्घकालीन समृद्धिमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

एआईमै विकासको आशा

यसपटकको प्रतिवेदनको प्रमुख विषयवस्तु कृत्रिम बौद्धिकता (AI) हो। सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले नेपालको उत्पादकत्व र सेवा गुणस्तरमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउनेछ।”

सरकारले डिजिटल सेवा, डेटा सेन्टर, र स्टार्टअप अनुकूल वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ।

विदेशी लगानी र रोजगारीको सम्भावना

स्टार्टअप, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण निर्माण गरिने छ। यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, र स्थानीय नवप्रवर्तनलाई पनि बढावा दिने सरकारको भनाइ छ।

एआई प्रयोग: लाभ र जोखिम दुवै

युएनडिपीकी प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाका अनुसार, “नेपाल जस्तो देशका लागि एआई सेवा, जलवायु संकट व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणमा विशेष प्रभावकारी हुन सक्छ।” तर, सुरक्षा, गोपनीयता, र नैतिकतासम्बन्धी सवालमा सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कानुनी ढाँचामा सुधार

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै एआईसम्बन्धी नीति, साइबर सुरक्षाको कानुन, र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताइन्।

एआई प्रविधिको तीव्र विकास: भविष्य निर्माण कि नियन्त्रणबाहिरको दौड ?

निष्कर्ष

मानव विकास सूचकांकमा नेपालले सन्तोषजनक उछाल देखाए पनि समग्र समृद्धि हासिल गर्न कृत्रिम बौद्धिकता (AI) जस्ता रणनीतिक प्रविधिको सदुपयोग आवश्यक देखिन्छ। अबको मुख्य चुनौती भनेको—नीति निर्माणमा तत्परता र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो।

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5