चालु खर्च ठीक, तर विकास खर्च सुस्त

काठमाडौँ, असार २ — महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ६८.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यभन्दा निकै कम हो, विशेषतः पुँजीगत खर्चको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ।

१८ खर्बको बजेटमध्ये १२ खर्ब खर्च

सरकारले चालु वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्म १२ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ७७ अर्ब खर्च गर्न एक महिना बाँकी रहँदा, वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

पुँजीगत खर्च ४०.७% मा सीमित

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये ११ महिनामा १ खर्ब ४३ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ४०.७% मात्र हो।

अब एक महिनामै ६०% खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन यथार्थमा निकै कठिन देखिन्छ।

चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा ठीक

चालु खर्चको प्रगति भने ७४.६८% रहेको छ। सरकारको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा आदिमा खर्च ठीकठाक छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्बमध्ये २ खर्ब ८७ अर्ब खर्च भइसकेको छ, जुन ७८.४१% हो।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३०% कम

सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि ११ महिनामा १० खर्ब ४४ अर्ब संकलन भएको छ — जुन कुल लक्ष्यको ७०.९९% हो।

1. कर राजस्व: ९१८ अर्ब
2. गैरकर राजस्व: ९८ अर्ब
3. अनुदान: १७ अर्ब
4. अन्य आम्दानी: ११ अर्ब

२ खर्ब ३८ अर्ब घाटा

राजस्व कम र खर्च बढी भएकाले सरकारलाई २ खर्ब ३८ अर्ब घाटा भएको छ। यस घाटालाई ऋणमार्फत पूर्ति गरिँदैछ।

सारांश: वर्ष २०८१/८२ — सरकारी बजेट बनाम वास्तविक खर्च

पाँच वर्षमा दोब्बर वित्तीय व्यवस्थापन खर्च : ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने सरकार

निष्कर्ष

सरकारको खर्च प्रवृत्तिले देखाउँछ कि पुँजीगत खर्चको प्रगति अझै पनि कमजोर छ। यदि संरचनागत सुधार, समयमै ठेक्का सम्झौता र परियोजना कार्यान्वयनमा चाँडो निर्णय नहुने हो भने, बजेट बनाउने मात्र हैन, खर्च गर्ने चुनौती पनि हरेक वर्ष दोहोरिनेछ।