काठमाडौं, असार १३ — नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा कैदीहरूलाई दिइने आममाफी र कैद मिनाहा जस्ता संवैधानिक प्रावधानले अहिले गम्भीर बहस जन्माइरहेको छ। विशेषतः जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएकाहरूले राजनीतिक पहुँचको आधारमा सजायबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने क्रमले दण्डहीनताको चुनौती झनै जटिल बनाएको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सजाय माफी वा परिवर्तन गर्ने अधिकार दिए पनि व्यवहारमा यो अधिकार न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावको माध्यम बनेको देखिन्छ। यसले कानुनी शासनको मूल मर्ममाथि आघात पु¥याउनुका साथै सामाजिक न्यायप्रति जनविश्वास घटाउने खतरा पनि निम्त्याइरहेको छ।

कानुनी आधार र संभव दुरुपयोग

संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सजाय माफी गर्ने कानुनी अधिकार पाउँछन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १५९ ले कानुनी प्रक्रिया निर्दिष्ट गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव र शक्तिका आधारमा आममाफी दुरुपयोग हुने विवाद उठिरहेको छ। उच्चस्तरीय अपराधी पनि सजिलै कैद मिनाहा पाउँदै नागरिकहरूमा अन्यायप्रति असन्तुष्टि बढेको छ।

न्याय प्रणालीमाथि नकारात्मक असर

कानुनविद्हरू बताउँछन् कि यसले दण्डहीनताको वातावरण पैदा गर्छ र पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकारको अवहेलना गर्छ।

“आममाफीको नाममा जघन्य अपराधका दोषीलाई छोड्नु भनेको पीडितलाई दोहोरो पीडा दिनु हो,”
—एक वरिष्ठ कानुनविद्

सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा सरकारलाई कारण देखाउने आदेश जारी गरेको छ भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको आरोप छ।

समाधानका उपायहरू

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामाजिक न्याय र समानताको सुनिश्चितताका लागि तलका सुधार जरूरी छन्:

1. निश्चित कानुन: जघन्य अपराधीहरूलाई आममाफी दिने व्यवस्था स्पष्ट कानुनी ढाँचाभित्र मात्र हुँदासम्म सीमित गरिनुपर्छ।
2. पीडितको सहभागिता: सजाय माफी सिफारिस गर्दा पीडित र प्रभावित पक्षहरूको राय लिनुपर्दछ।
3. स्वतन्त्र समीक्षा: कैदी सुधारको मुल्यांकनका लागि स्वायत्त र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।
4. राजनीतिक जवाफदेहिता: राज्यले मापदण्डपूर्वक मात्र फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, न कि राजनीतिक दबावमा।

न्याय गाउँमै: संविधानको ग्यारेन्टी, तर व्यवहारमा न्यायिक समिति कमजोर?

निष्कर्ष

दण्डहीनताको चुनौती लाई समाप्त गर्न सकिने हो भने मात्र लोकतन्त्रको आत्मा जगेर्ना हुनेछ। आजको नेपालमा, आममाफीको ओझेलमा न्याय हराउने खतरा बढिरहेको छ, र यसै सन्दर्भमा, नागरिक समाज, न्याय प्रणाली र सरकारबीचको समन्वयबाट मात्र दिगो न्याय सुनिश्चित हुनसक्छ।