काठमाडौं, असार १३ — आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी म्याद हुँदाहुँदै पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटा स्थानीय तहले यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन्।स्थानीय तहको बजेट ढिलाइ को यो समस्या विशेषगरी मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसले त्यहाँको नीति निर्माण र विकास योजनामा अवरोधको संकेत दिएको छ।

कुन कुन तहले ढिलाइ गरे?

स्रोतहरूका अनुसार, असार १० भित्र बजेट पेस गर्न नसक्ने ४२ स्थानीय तह यस प्रकार छन्:

1. गाउँपालिका: १५ (मधेश – ९, लुम्बिनी – २, गण्डकी – २, बागमती – १, कर्णाली – १)
2. नगरपालिका: २४ (मधेश – १६, बागमती – ४, लुम्बिनी – २, कोशी – १, कर्णाली – १)
3. उपमहानगरपालिका: २ (जितपुर सिमरा, धरान)
4. महानगरपालिका: १ (काठमाडौँ महानगरपालिका)

बजेट ढिलाइको कारण के हो?

स्थानीय तह बजेट ढिलाइ हुनुमा विभिन्न कारणहरू देखिएका छन्:

1. आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी
2. प्रविधिगत कमजोरी वा प्रशासनिक अपूर्णता
3. योजना निर्माणमा ढिलाइ र वित्तीय पूर्वतयारीको अभाव

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अनुसार, केही पालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद, तोकिएका कार्यसमिति नबनिनु, वा बजेटको प्राथमिकता तय गर्न नसक्दा पनि ढिलाइ भएको हो।

असर: सेवा प्रवाहदेखि विकास योजना प्रभावित

स्थानीय तह बजेट ढिलाइ को प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य/शिक्षा योजनाहरू, कर्मचारी तलब वितरण र संघीय साझेदारी कार्यक्रमहरूमा पर्न सक्छ। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव देखाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गम्भीर समस्या हो।

नीति बिना योजना, डेटा बिना बजेट: स्थानीय तहको जिम्मेवारी र चुनौती

निष्कर्ष: संरचनागत सुधार आवश्यक

स्थानीय तहको समयमै बजेट पेस गर्ने संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि:

1. कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालना
2. प्रविधिमा सुधार र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि
3. राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
   जस्ता उपाय आवश्यक देखिन्छन्।

स्थानीय तहको बजेट ढिलाइ समाधान नगरेसम्म लोकतन्त्रको आधारभूत एकाइहरूको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न कठिन हुनेछ।