काठमाडौं, असार २०– नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि राष्ट्रव्यापी बहसको तरंग फैलिएको छ। करिब चार वर्ष साढी लामो समयसम्म कानुनी अन्योलमा रहेका यी नियुक्तिहरू अन्ततः वैध ठहरिए पनि यसले नेपाली न्याय प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक सर्वोच्चता

नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिने नियुक्तिहरूमा संसदको सुनुवाइ अनिवार्य मानिएको भए पनि, तत्कालीन सरकारले संसद विघटनको अवस्था बनाउँदै अध्यादेशमार्फत गणपूरक व्यवस्था परिवर्तन गरी नियुक्तिहरू अघि बढाएका थिए।

सर्वोच्चले ती नियुक्तिहरूलाई सदर गरेपछि, के यो न्यायिक निर्णयले संविधानको मर्म अनुसारको व्याख्या गरेको हो त? वा कार्यपालिकाको स्वार्थ र राजनीतिक सहजतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको हो भन्ने प्रश्नले बहस उत्पन्न गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइबिनाको नियुक्ति: विधिको शासनमा आँच?

धारा २९२ अनुसार, संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संसदको सिफारिसमा आधारित हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अदालतले यी नियुक्तिहरूलाई सदर गर्दा संसदीय सुनुवाइलाई बेवास्ता गरिनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको आक्रमण मान्नेहरू छन्। यस्ता दृष्टान्तले भविष्यमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना अनुकूल कानुनी व्याख्या गरेर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने छुट दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विभाजित इजलास: कानुनी स्पष्टता कि असमझदारी?

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको यो फैसला बहुमतको आधारमा गरिएको हो—तीन न्यायाधीशले सदर गर्ने पक्षमा र दुईले असहमति जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश स्वयं अल्पमतमा परे। यसले स्पष्ट कानुनी आधारभन्दा पनि व्याख्या र दृष्टिकोणको फरक दृष्टान्त देखाएको छ। न्यायपालिकाभित्रै देखिएको मत विभाजनले अदालतको निर्णयमाथि जनआस्थामा असर पार्ने संकेत दिएको छ।

नियुक्तिपछि आउने प्रभाव र आशंका

यी नियुक्तिहरू वैध ठहरिएसँगै सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूलाई सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। तर, ती निकायहरूको स्वायत्तता, निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि आम नागरिकको शंका यथावत् छ। यस्तो स्थितिमा नियुक्त भएकाहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने कि सक्दैनन् भन्ने अझै खुला प्रश्न हो।

उपभोक्ता अदालत सञ्चालन: तीन महिनामा १० मुद्दा दर्ता, ५ मा फैसला | उपभोक्ता अधिकार कत्तिको सुरक्षित?

संवैधानिक सुधारको अपरिहार्यता

यो फैसलाले राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको कुरालाई झन् बल दिएको छ। नियुक्तिको प्रक्रिया, अध्यादेशको प्रयोग, संसदीय सुनुवाइ र कार्यपालिका–न्यायपालिका सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक छ। भविष्यमा यस्ता विवाद पुनः नदोहरिन, संसद, न्यायपालिका र सरकारबीचको सम्बन्धमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य बन्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा, संवैधानिक परिषद्लाई पुनर्संरचना गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, कानुनीता र वैधानिकताको सन्तुलन गुमिँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ।