काठमाडौँ, असार २२ – नेपालको कृषि क्षेत्र पछिल्लो दशकदेखि गम्भीर संकटको दिशामा अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०६८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा खेतीयोग्य जमिन १६.६% ले घटेको छ—२०६८ मा २२ लाख हेक्टरमा खेती हुने गरेकोमा हाल १८ लाख हेक्टरमा मात्र खेती हुँदैछ।

यो गिरावटको मुख्य कारण हो—शहरीकरण। शहर विस्तार, अनियन्त्रित घडेरीकरण र कृषि भूमि उपयोगको अभावले गर्दा उर्वर जमिन बिस्तारै गुमिरहेको छ। सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो ह्रास भएको छ।

सिँचाइको अवस्था: जलस्रोत छ तर पहुँच छैन

नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदी छन् र वार्षिक १७० अर्ब क्युबिक मिटर पानी बग्दछ। तर, सिँचाइ सुविधा कुल ३० लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये अझै १५ लाख हेक्टरमै सीमित छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार, हाल सतह सिँचाइले १० लाख र भूमिगत सिँचाइले ५ लाख हेक्टर जमिन मात्र कभर गरेको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को प्रतिवेदन अनुसार अझै ३०% खेतीयोग्य जमिनमा मात्र भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्था पुगेको छ। सिँचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध वा अन्य संरचनामा प्रयोग भएपछि खेतमा पानी पुर्‍याउन सकिएको छैन।

शहरीकरण र सिँचाइको दोहोरो असर

घट्दो जमिन र अपर्याप्त सिँचाइले गर्दा खाद्य उत्पादनमा कमी आएको छ। धानजस्तो आधारभूत अन्न उत्पादनमा नेपाल अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा बर्सेनि अर्बौंको धान र चामल आयात भइरहेको छ।

समाधान: भूमि संरक्षण र आधुनिक सिँचाइमा लगानी आवश्यक

सरकारले भू-उपयोग नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भवन निर्माण नियन्त्रण, सिँचाइ आयोजना आधुनिक प्रणाली (थोपा, स्प्रिंकलर आदि) मा आधारित हुनुपर्छ। स्थानीय तहले साना सिँचाइ परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ।

बाँझो खेतदेखि डिजिटल खेतसम्म: कृषि आधुनिकीकरण नेपालमा सम्भावनाको नयाँ क्रान्ति

निष्कर्ष

खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र सिँचाइको दिगो विकास अब विलासिता होइन, राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यकता हो। यो संकट सम्बोधन नगरे समग्र अर्थतन्त्र, खाद्यान्न सुरक्षा र ग्रामीण जीविका सबै खतरा निम्त्याउनेछ।