रसुवागढीमा बाढी, पुल भत्कियो; जलवायु संकटसँग जुध्न दीर्घकालीन पूर्वाधार नीति आवश्यक

काठमाडौं, असार २४ – देशभर जारी अविरल वर्षाले जलविद्युत आयोजना संकट मा परेको छ। २०८०/८१ मा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बीमा दाबी, ३७ जनाको मृत्यु, र संरचनात्मक क्षतिले ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

रसुवागढी बाढी: भौगोलिक जोखिमको उदाहरण

रसुवागढीमा आएको भीषण बाढीले चीनसँगको मितेरी पुल भत्किएको छ, जसका कारण सीमा व्यापार पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। जलविद्युत आयोजनाको ड्याम क्षेत्र पनि क्षतिग्रस्त बनेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ।
भन्सार यार्डमा रहेका कन्टेनर, सवारीसाधन, र ७–८ वटा विद्युत गाडी बगाएको जनाइएको छ।

बीमा दाबी बढ्दा प्रिमियम उकालो

बीमा कम्पनीहरूका अनुसार, २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै क्षति साना आयोजना र नदी किनारमा निर्माणाधीन युनिटहरूमा देखिएको छ।
त्यसैको असरस्वरूप यो वर्ष ३०–४०% सम्म बीमा प्रिमियम वृद्धि भएको छ, जसले साना लगानीकर्ता र निर्माणाधीन आयोजनालाई दबाबमा पारेको छ।

वर्षाको पूर्वानुमान: अझ गहिरो संकटको संकेत

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्ष अघिल्लोभन्दा बढी वर्षा हुने संभावना औंल्याउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
खासगरी पहाडी क्षेत्र, नदी किनार र जलविद्युत आयोजनासँग जोडिएका बस्तीहरूमा तत्काल सतर्कता र दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको छ।

तत्कालीन प्रतिक्रिया: सुरक्षा, उद्धार, संयन्त्र सक्रिय

सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन र जलविद्युत प्राधिकरण मिलेर आपतकालीन कार्ययोजना, उपकरण स्थानान्तरण, सूचना प्रणाली सुदृढीकरण लगायतको तयारी थालेका छन्।
यद्यपि यस्ता उपायहरू अल्पकालीन मात्रै हुन्।

रणनीतिक सुधार आवश्यक: चार प्राथमिक क्षेत्र

जलवायु संकटसँग लड्न रणनीतिक पूर्वाधार नीतिको खाँचो बढ्दै गएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट मात्र निम्न बुँदामा सुधार सम्भव छ:

1. भौगोलिक जोखिम मूल्याङ्कन
2. पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण
3. नवीन बीमा योजना निर्माण
4. निर्माण मापदण्डमा जलवायु अनुकूलता

असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली

निष्कर्ष: अब संकटको सामना रणनीतिका साथ

जलविद्युत आयोजना संकट केवल ऊर्जा आपूर्तिको समस्या होइन, राष्ट्रिय पूर्वाधारको दीर्घकालीन अस्तित्वको प्रश्न बन्न थालेको छ। अविरल वर्षा र जलवायुजन्य घटनालाई नियमित मान्दै संरचनात्मक, बीमा, नीति, र सामाजिक तयारीमा एकीकृत प्रयास आवश्यक छ।
विलम्ब अब थप क्षतिको सूचक हुनेछ।