काठमाडौं, असार ३२-नेपालमा अनलाइन किनमेलको बिस्तारसँगै बढ्दै गएको उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ। अब अनलाइन माध्यमबाट सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ‘ई–कमर्स ऐन नेपाल’ अन्तर्गत सूचीकृत हुनुपर्नेछ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको अनुसार, आगामी २ साउनभित्र दर्ता नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनेछ।

किन आवश्यक भयो ई–कमर्स ऐन?

डिजिटल प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक वा ह्वाट्सएपमार्फत सामान किन्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ। तर, प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन ठगीको दर पनि भयावह भएको थियो। उपभोक्ताहरूले भोगेका प्रमुख समस्याहरू यस्ता थिए:

1. विज्ञापनमा देखाएजस्तो सामान नपठाउने।
2. अग्रिम भुक्तानी लिएर सम्पर्कविहीन हुने।
3. फिर्ता र साटफेर नगर्ने।

यस्ता गुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले उपभोक्ता संरक्षणका लागि विधिसम्मत कदम चाल्दै ई–कमर्स ऐन लागू गरेको हो।

अब के के बदलिन्छ?

1. सबै अनलाइन व्यवसाय वाणिज्य विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
2. सामान डेलिभरीमा ठगी वा फरक सामग्री पठाइएमा बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्नेछ।
3. व्यवसायीहरूले चाहेमा फिर्ता भएको सामानको सट्टा सोही मूल्य बराबरको विकल्प दिनुपर्नेछ।

ठगी गरे सजाय के छ?

नयाँ ऐनअनुसार गल्ती गर्ने व्यवसायी, मध्यस्थकर्ता वा डेलिभरी एजेन्टहरूलाई:

1. २–३ वर्षसम्म कैद, वा
2. ३–५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।

विभागले विगत ४ महिनामा मात्र १५–२० वटा ठगी उजुरी दर्ता भएको जनाउँदै अब ई–कमर्स ऐन लागू भए संगै पीडितको पहिचान र न्यायमा सजिलो हुने बताएको छ।

सरकारी कर्मचारीको पेन्सन अन्त्य: अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता

व्यवस्थापनतर्फको अपेक्षा

विभागका अनुसार करिब ४–५ सय अनलाइन कम्पनीले २ साउनभित्र दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट डिजिटल बजारमा अनुशासन र पारदर्शिता आउने विश्वास गरिएको छ।