काठमाडौं, साउन १ – नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम महिना असारमा पूँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएको देखिएको छ। तर, यो वृद्धि “असारे विकास” को पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्र हो, जसमा वर्षभरि निष्क्रियता देखाएर अन्त्यमा हतारमा बजेट सकिने प्रचलन दोहोरिन्छ।

असारमा ३२% पूँजीगत खर्च

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, असार २९ गतेसम्म पूँजीगत खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म यो खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। यसको अर्थ असार महिनामा मात्रै ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो — जुन कुल पूँजीगत खर्चको ३२% हो।

लक्ष्य अझै धेरै टाढा

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। तर, असार २९ गतेसम्म ५९.९८% मात्रै खर्च हुन सक्यो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९ अर्बले बढी भए पनि, कुल लक्ष्यको तुलनामा अझै धेरै पछाडि छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्

“बजेट निर्माणको बेला गरिएका योजना र कार्यान्वयनबीच तालमेलको गहिरो अभाव छ।”

दीर्घकालीन समस्या बन्यो पूँजीगत खर्च

बजेटलाई चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा वर्गीकरण गरिएको २०६८/६९ यता पूँजीगत खर्चको औसत ६७.८०% मात्रै रहँदै आएको छ। २०७४/७५ र २०६९/७० बाहेक कुनै पनि वर्षमा पूँजीगत खर्च ८०% नाघेको छैन।

मुख्य समस्याहरू:

1. आयोजना छनोटमा ढिलाइ
2. ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सुस्त
3. प्राविधिक जनशक्ति अभाव
4. राजनीतिक अस्थिरता
5. कमजोर अनुगमन प्रणाली

असारे खर्चको गुणस्तरप्रति प्रश्न

हातेमालोमै योजना ल्याउने, समय नपुग्दै हतारमा निर्माण गर्ने र गुणस्तरको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले दिगोपन र परिणाममूलक विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

“असारे विकास केवल खर्च देखाउने लक्ष्य पूर्ति होइन, यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्छ,”
भन्छन् आर्थिक विश्लेषकहरू।

पुँजीगत खर्च ४०% मा अड्कियो, सरकारले ५ खर्ब एक महिनामा कसरी खर्च गर्ला?

बजेट सन्तुलन र खर्च कार्यान्वयनबीचको विश्वासको खाडल पूँजीगत खर्चको दीर्घकालीन संकटको मूल हो। असारे विकासको चक्र तोड्न नीतिगत सुधार, पूर्वतयारी, समयमै काम सुरु, र पारदर्शिता आवश्यक छ।