काठमाडौं, साउन २ – नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकिएको हो।

यसअघि १७ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २ हजार २५० रुपैयाँको वृद्धि गरिएको छ। अबको नयाँ दर अनुसार श्रमिकको आधारभूत तलब १२,१७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७,३८० रुपैयाँ हुनेछ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको संरचना:

1. आधारभूत पारिश्रमिक: रु १२,१७०
2. महँगी भत्ता: रु ७,३८०
3. कुल मासिक पारिश्रमिक: रु १९,५५०
4. दैनिक ज्याला: रु ७५४
5. प्रतिघण्टा ज्याला (पूरा समय): रु १०१
6. प्रतिघण्टा ज्याला (आंशिक समय): रु १०७

श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यो निर्णय गरिएको हो। खाद्यान्न र वस्तुको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवस्था तथा राष्ट्रिय सूचकहरूलाई आधार मानेर यो दर तोकिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कसले–कसले पाउँछन्?

1. निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू

1. कारखाना, गार्मेन्ट, निर्माण कम्पनी, होटेल, सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि
2. कम्पनीहरूले नियुक्तिपत्र र श्रम सम्झौता गरेर राखेका श्रमिकहरू

2. उद्योग तथा व्यापार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक

1. उत्पादक कारखानामा कार्यरत उत्पादन मजदुर
2. गोदाम, ढुवानी र प्याकेजिङ गर्ने कामदार

3. सेवाक्षेत्रका श्रमिक

1. क्लिनिङ स्टाफ, हेल्पर, वेटर/वेट्रेस, सेक्युरिटी गार्ड
2. ट्याक्सी, टेम्पो चालक यदि कुनै कम्पनीमा आबद्ध छन् भने

4. आंशिक र घण्टावारी काम गर्ने श्रमिकहरू

1. कार्यालय सहयोगी, सफाई कर्मचारी, भवन निर्माण मजदुर जसले घण्टामा ज्याला पाउँछन्
2. उनीहरूका लागि पनि न्यूनतम दर (रु. १०१/रु. १०७ प्रतिघण्टा) तोकिएको छ

नयाँ दर लागू नहुनेहरू

1. चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरू

उनीहरूका लागि छुट्टै पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया चल्ने भएकाले यो दर अहिले लागू हुने छैन।

2. सरकारी सेवा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू

ती कर्मचारीहरूका लागि तलब संरचना फरक प्रणालीअनुसार चल्ने भएकाले यो न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था लागू हुँदैन।

3. गैर-कानुनी वा अनौपचारिकरूपमा राखिएका श्रमिकहरू

नियुक्तिपत्र वा श्रम सम्झौता बिना राखिएका श्रमिकहरूले यो सुविधा पाउन गाह्रो हुन्छ, जबसम्म उनीहरूले श्रम कार्यालयमा उजुरी वा प्रमाण सहित उजागर गर्दैनन्।

तीन पक्षीय सहमतिमा निर्णय

सरकार, रोजगारदाता, र श्रमिक संगठनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा नयाँ दर तोकिएको हो। यद्यपि केही संगठनहरूले २०,३०० रुपैयाँको माग गरे पनि एमाले र कांग्रेस निकट श्रमिक संगठनले सहमति जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा पुगेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले तीनै पक्षबीचको सहमति सकारात्मक रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार श्रमिकले पारिश्रमिकका अतिरिक्त नियुक्तिपत्र, श्रम सम्झौता, सञ्चयकोष, उपदानजस्ता सुविधा पनि अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने प्रावधान यथावत् रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा ८७ हजार यौन श्रमिक: मानव अधिकार र कानुनी सुधारको आवश्यकता

स्थानीय तहहरूले पनि केन्द्र सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेछ। अब कुनै पनि रोजगारदाता सरकारले तोकेको भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा श्रमिक राख्न सक्ने छैनन्।