काठमाडौं, साउन २ – सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै स्पष्ट पारेको छ कि असोज १४, २०७२ (अक्टोबर १, २०१५) अघि विवाह भएका छोरीहरूले आफ्नो पिताको सम्पत्तिमा हक दाबी गर्न पाउँदैनन्। पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासबाट आएको बहुमतको यो फैसला अनुसार, यो अधिकार नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा गरिएको संशोधनपश्चात लागू हुने प्रावधान हो।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

यो फैसला वादी शिवांगी शाह र प्रतिवादी भोला प्रसाद शाह बीचको अंश सम्बन्धी मुद्दामा सुनाइएको हो। यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले फरक व्याख्या गर्दै विवाहको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा स्पष्टता नल्याएको कारण कानुनी अनिश्चितता थियो। सर्वोच्च अदालतले यस विवादलाई टुंगो लगाउँदै संविधान र संशोधन गरिएको कानुनको स्पष्ट व्याख्या गरेको हो।

के हो कानुनी आधार?

सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको कानुनी आधार निम्नानुसार छ:

1. संविधान २०७२ को धारा १८ र ३८ अनुसार महिलालाई समान सम्पत्ति अधिकार दिइएको छ।
2. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ (११औं संशोधन) को धारा २६५ र २६६ ले छोरीलाई पनि छोरासरह अंशको हक दिने व्यवस्था गरेको छ।
3. तर यी दुवै कानुनहरू असोज १४, २०७२ पछि लागू हुने भएकाले, त्यसअघि विवाह भएकी छोरीलाई स्वतः अधिकार प्राप्त हुँदैन।

असोज १४, २०७२ किन महत्वपूर्ण?

यो मिति संविधान जारी भएको दिन हो। त्यसअघि लागू भएको पुरानो कानूनमा विवाहित छोरीलाई अंशको हक नदिने व्यवस्था थियो। संविधान र त्यसपछिका कानुनहरूले यो विभेद हटाए। तर अदालतले भन्यो कि नयाँ कानुन पश्चगामी प्रभाव (retroactive effect) राख्दैन।

फैसालाको प्रभाव

1. अब असोज १४ अघि विवाह भएकी छोरीहरूले अदालतमार्फत पनि पिताको सम्पत्तिमा अधिकार दाबी गर्न सक्दैनन्।
2. सर्वोच्चको यो फैसला हजारौं अंश सम्बन्धी मुद्दामा नजीर (precedent) बन्नेछ।
3. यसले भविष्यमा अदालत र कानुन व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट दिशा दिनेछ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा मोह: राज्यकोषका नाममा खुल्लम खुल्ला दोहन

न्यायालयको तर्क

1. कानुनले नयाँ अधिकार दिएको भए पनि, त्यसलाई अघिल्ला अवस्था (past situation) मा लागू गर्न मिल्दैन।
2. यस प्रकारको हक संविधान जारी भएपछिका नीतिहरूअनुसार मात्र लागू हुन्छ।