बजेट पारित नगर्नेमा ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका, कानुनी संकट र सेवा प्रवाहमा असर

काठमाडौं, साउन ४- नेपालमा स्थानीय तह बजेटविहीन हुनु अब गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न नसक्दा २३ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न चुकेका छन्।

संविधानको व्यवस्था अनुसार, असार १० भित्र बजेट पेस भई असार मसान्तभित्र स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर, ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले यो कार्य नगरेपछि देशको विकास, प्रशासनिक सेवा र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

मधेस प्रदेश बजेट संकटको केन्द्रबिन्दु

२३ मध्ये १० नगरपालिका र ८ गाउँपालिका मधेस प्रदेशका हुन्। सिराहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लाका पालिकाहरू विशेष रूपमा प्रभावित छन्।
मधेस प्रदेशमा कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्रै बजेट पारित गरेका छन्। गाउँपालिकाहरूमा पनि स्थिति चिन्ताजनक छ – ५९ मध्ये ८ वटाले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।

अन्य प्रदेशमा सकारात्मक उदाहरण

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले शतप्रतिशत बजेट पारित गरेका छन्।
गाउँपालिकातर्फ पनि कोशी, गण्डकी र कर्णालीले सबै गाउँपालिकाको बजेट समयमै स्वीकृत गराएर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

बजेटविहीनताको असर: सेवा, विकास र सुशासन संकटमा

समयमै बजेट नआउँदा विकास आयोजना ठप्प हुने जोखिम छ।

1. कर्मचारी तलब
2. आधारभूत सेवा प्रवाह
3. योजनाबद्ध विकास
   सबै प्रभावित हुनेछन्। यसले स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

बजेट पेस गर्न नसक्ने नगरपालिकाहरूको सूची

नगरपालिका:

1. धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी
2. सिराहा नगरपालिका, सिराहा
3. नगराइन नगरपालिका, धनुषा
4. कमला नगरपालिका, धनुषा
5. हंसपुर नगरपालिका, धनुषा
6. डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी
7. राजविराज नगरपालिका, सप्तरी
8. औरही नगरपालिका, महोत्तरी
9. देवाही गोनाही नगरपालिका , रौतहट
10. फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
11. निजगढ नगरपालिका, बारा

४२ स्थानीय तहमा बजेट ढिलाइ: मधेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखापर्‍यो

गाउँपालिका (१२ वटा) को विस्तृत सूची सरकारले प्रकाशित गर्ने क्रममा छ।

स्थानीय तह बजेटविहीन हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो सुशासनमाथि अविश्वास बढाउने खतरा हो। आगामी वर्षको योजना, सेवाप्रवाह र जनतासँगको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने यो अवस्थाबाट बाहिर आउन अब सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।