एक वर्षमै १७ सय सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण, राज्यकोषमा करोडौंको भार

 श्रावण ०६, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


सरकारी कर्मचारी को विदेश भ्रमण र सरकारी खर्च

काठमाडौं, साउन ५ – नेपालमा सरकारी कर्मचारीको अनियन्त्रित विदेश भ्रमणले राज्यकोषमा गहिरो असर पार्न थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १ हजार ७६३ जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यीमध्ये धेरै भ्रमणहरू औपचारिक प्रक्रिया पुरा नगरी, मनपरी ढंगले गरिएको आरोप लागेको छ।

सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण : कुन मन्त्रालयबाट कति?

परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमणमा गएका छन् — २०४ जना। तिनीहरूमा विदेशस्थित नियोगमा सरुवा भएका र उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी भएका कर्मचारीहरू समावेश छन्। प्रदेश र स्थानीय तह पनि पछि परेनन्
सातवटै प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहका ५१७ जना कर्मचारीले पनि विदेश सयर गरेका छन्।

अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि यो प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ- विस्तृतमा:

मन्त्रालयभ्रमणमा गएका कर्मचारी संख्या
परराष्ट्र मन्त्रालय२०४ जना
रक्षा मन्त्रालय१६२ जना
गृह मन्त्रालय१३० जना
अर्थ मन्त्रालय११९ जना
वन तथा वातावरण मन्त्रालय९३ जना
स्वास्थ्य मन्त्रालय८६ जना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय६२ जना
विभिन्न आयोग४४ जना
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय४३ जना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय३४ जना
शिक्षा मन्त्रालय३१ जना
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय२५ जना
ऊर्जा मन्त्रालय२४ जना
शहरी विकास मन्त्रालय२१ जना
संघीय मामिला मन्त्रालय२० जना
कानुन मन्त्रालय२० जना
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय१७ जना
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय१६ जना
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय१५ जना
खानेपानी मन्त्रालय८ जना
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय७ जना
प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तह५१७ जना

३ दर्जनभन्दा बढी देश भ्रमण

कर्मचारीहरूले दक्षिण कोरिया, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, बेलायत लगायत ३ दर्जनभन्दा बढी देश भ्रमण गरेका छन्।

सरकारी कर्मचारीको पेन्सन अन्त्य: अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता

सरकारी निर्देशनको अवज्ञा

२०७९ फागुन ३० गते सरकारकै निर्णयले “अत्यावश्यक बाहेक अन्य भ्रमण स्थगन” गरिए पनि यसको पालना हुन सकेको छैन। विज्ञहरूको भनाइमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमण प्रणालीगत समस्या बन्दै गएको छ जसले राज्यकोषमा अनावश्यक बोझ थपेको छ।

वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताका लागि तत्काल यो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन कडा नीति र निगरानी संयन्त्रको खाँचो देखिएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5