अदालतबाट दोषी नठहरिएसम्म आरोपीलाई सार्वजनिक नगर्ने प्रहरीको नीति लागू

काठमाडौं, साउन ९ – अबदेखि विभिन्न अपराधका आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको फोटो तथा भिडिओ सार्वजनिक नहुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयले मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाउँदै पक्राउ परेकाको फोटो सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लागू गरेको हो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार अबदेखि प्रेस मिटहरूमा पनि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई देखाएर सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएको छ। “कुनै कसुरमा पक्राउ परेका आरोपी अदालतले प्रमाणित नगर्दासम्म दोषी मान्न सकिँदैन,” घिमिरेले बताए, “त्यसैले उनीहरूको गोप्यता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको हो।”

यसअघि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १९ असारमा आरोपी सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीको यो नयाँ परिपत्र सोही निर्देशनलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो। अबदेखि यदि कसैलाई सार्वजनिक गर्नै पर्ने अवस्था आएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पहिल्यैदेखि यस्तो नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो। अब अन्य निकायले पनि सोही अभ्यासअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

गोप्यता, न्याय र मानव अधिकारको सम्मान

प्रहरीको यो निर्णयलाई गोपनीयता र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। अक्सर अपराध प्रमाणित नभइसकेका अवस्थामै तस्बिर सार्वजनिक गरिँदा सामाजिक लाञ्छना, मानसिक तनाव र व्यक्तित्व हनन जस्ता गम्भीर असरहरू देखिन्थे। अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नयाँ नीति लागू गरिएको हो।

सावधान! विश्वभर १६ अर्ब पासवर्डहरू इन्टरनेटमा लिक – कतै तपाईंको Account पनि जोखिममा त छैन ?

यस निर्णयले नेपालमा न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता, प्रहरीको संवेदनशीलता र व्यक्तिको आधारभूत अधिकारको सम्मान झल्काउँछ। यदि सही ढंगले लागू गरियो भने, यसले प्रहरी–सञ्चार र प्रहरी–जनताको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ।