४१ सय Consultancy दर्ता विना सञ्चालन, विद्यार्थी ठगिँदै, सरकारले लगाम कस्दै

 श्रावण १०, २०८२

✍ लेखा खबर संवाददाता


नेपालमा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिरहेको सरकारी टोली

काठमाडौं, साउन ९ – नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्र (Education Consultancy) को नाममा उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्दै बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरी जरिवाना गर्न थालेको छ। विभागका अनुसार हाल देशभर करीब ५ हजार कन्सल्टेन्सी सक्रिय छन्, तर तीमध्ये मात्र ९ सयले शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक अनुमति लिएका छन् भने ४१ सय Consultancy अवैध नै छन्।

गत १ साउनदेखि विभागले तीव्र अनुगमन सुरू गर्दै ५५ वटा कन्सल्टेन्सीमा स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ। तीमध्ये १० वटा कन्सल्टेन्सीलाई ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अन्य ४५ संस्थालाई ३ दिनभित्र सबै व्यावसायिक कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

अनुमतिविना सञ्चालन, कुनै प्रमाण नहुने कारोबार

अनुगमनमा धेरै कन्सल्टेन्सीले न व्यवसाय दर्ता गरेका छन्, न त सेवा शुल्कको बिल दिन्छन्। “विद्यार्थीहरूबाट ह्यान्ड टु ह्यान्ड पैसा लिइएको, तर बिलबिजक छैन,” उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए।

उनी भन्छन्, “कतिपयले विश्वविद्यालयको मान्यता पनि नलिई सिधै विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका छन्। यो उपभोक्ता ठगी हो।”

शिक्षा परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७३ अनुसार कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले अधिकांश कन्सल्टेन्सीले यो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरिरहेका छन्।

कारबाहीमा परेका कन्सल्टेन्सीहरू

१ साउनदेखि सुरु गरिएको अनुगमनमा थुप्रै कन्सल्टेन्सीहरूमा ठगी र अव्यवस्था फेला परेको छ। ललितपुरस्थित एसएस एजुकेसन सोलुसन, गोरेटो एजुकेसन, हारुतो ग्लोबल लगायतका कन्सल्टेन्सीहरूलाई अनुगमन स्थलमै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको छ।

त्यसैगरी अन्य धेरै कन्सल्टेन्सीलाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन भनिएको छ। केहीले भने नवीकरण नै नगरेको, न त सेवा सम्झौता गरेको प्रमाण नै प्रस्तुत गर्न सकेका छन्।

इक्यानको प्रतिक्रिया: प्रक्रिया पूरा गरेकालाई आतंकित नगर्नुहोस्

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (Educational Consultancy Association Of Nepal-ECAN) ले दर्ता तथा स्वीकृति विना सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सहमति जनाए पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेका संस्थालाई अनावश्यक तनाव दिने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ।

विचार गरेर लगानी गर्नुहोस्, रातारात धनी हुने सपना देख्दा जीवनभरको कमाइ डुब्न सक्छ

इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई भन्छन्, “सही तरिकाले सेवा दिइरहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई त्रसित पार्नु हुन्न। हामी पनि ठगी गर्नेहरूलाई कारबाहीमा ल्याउन पक्षमा छौं।”

तपाईंको प्रतिक्रिया

sidebar1
sidebar3
sidebar5