कर छली, मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणको भरमा मौलाउँदै गएको भन्सार प्रणालीको कालो अध्याय

काठमाडौं, साउन १२ – नेपालको भन्सारमा भ्रष्टाचारको जालो ले सरकारी ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्‍याइरहेको छ। आयातकर्ता, भन्सार कर्मचारी, एजेन्टहरू र कहिलेकाहीं त राजनीतिक संरक्षणसम्मको मिलेमतोमा हुने कर छलीका कारण मुलुकले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

कर छली कसरी हुन्छ?

भन्सार प्रणालीमा हुने कर छली जटिल तरिकाबाट हुन्छ, जसले राज्यको राजस्व प्रत्यक्ष गुमाउँछ:

न्यूनबीजकीकरण (Under-invoicing): आयातकर्ताले सामानको मूल्य जानाजानी कम देखाएर झुटो बिल पेश गर्छन्।
गलत वस्तु घोषणा: महँगो सामानलाई सस्तो वा कम भन्सार लाग्ने वस्तु भनेर देखाइन्छ।
परिमाण लुकाउने: ठूलो मात्रामा आएको सामान कम मात्र देखाएर बाँकी चोरी गरिन्छ।
फर्जी कागजात: नक्कली आयात अनुमति, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर ठगी गरिन्छ।
भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो: घुस खाएर नक्कली विवरणलाई पास गर्ने, जाँचमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

भ्रष्टाचारको असर

भन्सारमा हुने भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्दछ:

राजस्व घाटा: अरबौं रुपैयाँको क्षति, जुन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुन सक्दैन।
आर्थिक असमानता: गैरकानुनी कारोबारले इमानदार व्यवसायीलाई दबाउँछ।
कालोबजारी प्रोत्साहन: गैरकानुनी व्यापारको वृद्धि र बजारको अस्थिरता।
सुशासनमाथि प्रश्न: राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ।
सेवामा असर: राजस्व कम हुँदा आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन्छ।

को-को संलग्न?

भन्सारमा हुने कर छलीमा विभिन्न पक्षको संलग्नता देखिन्छ।

1. आयातकर्ता: नाफा बढाउन
2. एजेन्ट: मध्यस्थताको भूमिका
3. भन्सार कर्मचारी: घुसको लोभ
4. राजनीतिक संरक्षण: ठूला माछालाई जोगाउने प्रयास

कमजोर अनुगमन प्रणाली, न्यून सजायको व्यवस्था, कर्मचारीको तलबमा अपर्याप्तता, र राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारलाई बल मिलेको छ। प्रविधिको सही सदुपयोग नहुनु र पुरानै ढर्राको काम गर्ने शैली पनि यसका कारक हुन्।

भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल सम्भव छ ! विश्वका यस्ता उपायहरु जुन नेपालमा पनि लागु गर्न सकिन्छ

समाधानका उपाय

प्रविधिमैत्री प्रणाली: स्वचालित स्क्यानर, डिजिटल भुक्तानी, ट्र्याकिङ प्रणाली
कडा कारबाही: दोषीमाथि दण्ड, नियमित अनुगमन
पारदर्शिता: प्रक्रियालाई जनतामुखी बनाउने
तालिम र सुविधा: कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि
समन्वय: भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार र प्रहरीबीच सूचनाको साझा प्रयोग