काठमाडौं , साउन १३ – सरकारले फ्रि वाईफाई हटाउनेतर्फ लिएको नीतिगत निर्णयले दूरसञ्चार बजारमा ठूलै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो निर्णयबाट नेपाल टेलिकम (NTC) र एनसेल (Ncell) जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अनुमान गरिए पनि, लाखौँ सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले गुमाउने सुविधा भने बेवास्ता गरिएको छ।

आन्तरिक अध्ययनअनुसार, टेलिकम कम्पनीहरूले वर्षेनी झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएका छन्। यसका मुख्य कारणहरूमध्ये वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिना अनुमति सार्वजनिक रूपमा दिने फ्रि वाईफाई हटस्पट सेवा एक हो भन्ने सरकारी तर्क छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले यसअघि नै चेतावनी दिँदै, अनुमति बिना वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न नपाइने बताइसकेको छ। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २५ हजार हटस्पटमध्ये धेरैजसो वर्ल्डलिंकका छन्, जसले धेरै ठाउँमा सस्तो, सरल र निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिँदै आएका छन्।

यस निर्णयले नेपाल टेलिकम र एनसेलको डेटा आम्दानीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसैसँगै यस्तो ‘सस्ता विकल्प’ खोसिँदा लाखौँ विद्यार्थी, मजदुर, र निम्न आय भएका नागरिकहरूको डिजिटल पहुँच सीमित हुने खतरा पनि देखिएको छ।

उपभोक्ता अधिकार र डिजिटल असमानता

देशमा मोबाइल डेटा दर अझै महँगो छ। अधिकांश प्रयोगकर्ताले वर्ल्डलिंकजस्ता प्रदायकको निःशुल्क वा सस्तो वाईफाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब यदि यी हटस्पटहरू हटाइए, एनसेल र एनटीसीको डेटा प्याक किन्न बाध्य पारिने अवस्था आउन सक्छ।

यसै विषयमा एक प्राविधिक विज्ञ भन्छन्, “सरकारी कर उठाउने उद्देश्यले टेलिकमलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो। तर डिजिटल पहुँच खोस्ने र फ्रि वाईफाई जस्तो सेवा हटाउने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा जनविरोधी बन्न सक्छ।”

विना वैकल्पिक पूर्वाधार नीति परिवर्तन ?

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, वाईफाई सेवा दिन विद्युत् सिमा, ब्याकहौल सिमा र उपकरण स्वीकृति जस्ता प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिनेछ। तर प्रश्न उठ्छ — अहिले नै सस्तो विकल्प हटाउँदा जनताका लागि के वैकल्पिक सुविधा तयार छन् ?

यो नीतिगत परिवर्तनले NTC र Ncell जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई राहत दिन सक्छ, तर आम प्रयोगकर्तालाई असर पार्ने निश्चित छ। टेलिकम आम्दानीको गिरावट समाधान गर्दा, जनताको डिजिटल अधिकार पनि सुरक्षित रहनु जरुरी छ। अन्यथा, ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना नै माया मात्र बन्न सक्छ।