काठमाडौं, साउन १५ । एक समयमा, अप्रिल २०२५ को अन्त्यतिर, वासिङ्टन डीसीमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरिएको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसेन्सी (DOGE) नामक निकायले लागत कटौतीको नाममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) लाई बन्द गर्ने निर्णय सुनायो। त्यसको केही समयमै USAID समेत बन्द गरिने भनिएको थियो। यस निर्णयले नेपालको एमसीसी परियोजना समेत अन्योलमा परेको थियो।

नेपालमा यो खबर फैलिएपछि धेरैले शंका गर्न थाले-अब त ५०० मिलियन डलरको बहुप्रतीक्षित परियोजना समाप्त भयो कि? देशको पूर्वाधार विकासको योजना अधुरै रहने त होइन?

तर घटनाले अप्रत्याशित मोड लियो

जुलाई ३०, २०२५ मा, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा आधिकारिक इमेल पठायो र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मौखिकरूपमा सम्पर्क गर्दै महत्त्वपूर्ण सूचना दियो-एमसीसी परियोजना नेपालमा यथावत् रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पुनः समीक्षा गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो।
यससँगै आशाको नयाँ ढोका खुलेको अनुभूति भयो।

यस परियोजनाअन्तर्गत अमेरिका ५०० मिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदानस्वरूप दिनेछ। नेपालको तर्फबाट सुरुमा १५० मिलियन डलर लगानी हुने भनिए पनि, पछि यो रकम बढाएर १९७ मिलियन डलर बनाइयो। यो एमसीसी इतिहासमै साझेदार मुलुकबाट भएको सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक लगानी हो।

तर एमसीसी केवल पैसा दिने संस्था होइन

सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले दुई दलीय सहमतिमा गठन गरेको यो निकायले दुनियाँका गरीब मुलुकहरूलाई सीमित अवधिको पाँच वर्षे अनुदान दिन्छ। यसको उद्देश्य भनेको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानी गर्न तयार मुलुकहरूसँग साझेदारी गर्नु हो। अहिलेसम्म ४७ देशका ४० करोडभन्दा बढी नागरिक यसको लाभमा परेका छन्। नेपालले Compact श्रेणीमा पर्ने यो सहयोग २०१२ मा आफैंले अनुरोध गरेर ल्याएको हो। उसैबेला सरकारको चाहनाअनुसार परियोजना काठमाडौंमै डिजाइन गरिएको थियो। परियोजनाले नेपालको विद्युत आपूर्ति प्रणाली मजबुत पार्ने, सडक पूर्वाधार सुधार गर्ने, र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापार बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर यो परियोजनाले सहज यात्रा पाएको थिएन

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि देशमा विवादको आँधी चल्यो। कतिपयले यसलाई अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS) सँग जोडेर सैन्य हस्तक्षेपको आशंका गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म चर्को बहस भयो। तर एमसीसीले पटक-पटक स्पष्ट पार्‍यो-यस परियोजनामा कुनै पनि सैन्य तत्त्व समावेश छैन। संसदबाट अनुमोदन हुनु अमेरिकी माग होइन, नेपालको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया भएको जानकारी पनि दिइयो।

साथै, यो सम्झौताले नेपालको संविधानभन्दा माथि जान नसक्ने कुरामा पनि उनीहरू दृढ देखिए।परियोजना कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको एमसीए-नेपाल ले नेपालीहरूलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिने, र स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि यही प्रतिबद्धता लेखिएको छ।

यसरी, एकपटक बन्द हुने आशंकामा परेको एमसीसी परियोजना फेरि नयाँ जीवनसाथ फर्किएको छ-नेपालका सडक, विद्युत, र भविष्यलाई उज्यालो बनाउने आशासहित।