काठमाडौं, साउन १६ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा भारतसहित ९२ देशमा नयाँ भन्सार शुल्क हुने भएको छ, जुन साउन २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। भारतमा २५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १९ प्रतिशत र क्यानडामा ३५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनभित्र ९० वटा व्यापार सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म केवल ७ देशसँग मात्र सम्झौता भएको छ। यसअघि २ अप्रिलमा विश्वव्यापी भन्सार शुल्कको घोषणा गरेका ट्रम्पले ७ दिनपछि यो निर्णय ९० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए, जुन पछि ३१ जुलाईसम्म लम्ब्याइएको थियो।

असर पार्ने मुख्य क्षेत्रहरू

नयाँ नियमअनुसार, ५ अक्टोबर २०२५ सम्म अमेरिका आइरहेका सामानमा पुरानै कर लागु हुनेछ। ह्वाइट हाउसका अनुसार लाओस, म्यानमार र सिरिया जस्ता देशमा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुल्क तोकिएको छ। ट्रम्पको आदेशअनुसार कुनै वस्तु अन्य देशमार्फत पुनः निर्यात भएमा त्यसमा ४०% भन्सार शुल्क लाग्नेछ।

युरोपेली संघ (ईयू) का वस्तुमा सीधा १५ प्रतिशत शुल्क नलाग्ने र पहिले १० प्रतिशत शुल्क भएको वस्तुमा ५ प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ। तर, पहिले नै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुल्क लागेका वस्तुमा थप शुल्क नलाग्ने छ। चीनका लागि भने मे २०२५ को कार्यकारी आदेश १४२९८ कायमै छ, जसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

ट्रम्पले ३१ जुलाईमा भारतमाथि २५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरेका छन्, जुन ७ अगस्तबाट लागु हुनेछ। यसअघि भारतमा १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क थियो। अमेरिकाले भारतको रूससँगको हतियार र तेल खरिदलाई कारण देखाउँदै थप शुल्क लगाएको छ। भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले यो निर्णयको प्रभाव मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।

यो शुल्कले स्टिल, एलुमिनियम, अटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स र ज्वेलरी जस्ता क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ब्रिटेन र जापानसँग सम्झौता

ट्रम्पले ८ मेमा ब्रिटेनसँग सम्झौता गरी सामान्य १० प्रतिशत शुल्क तोकेका छन्, तर स्टिल र एलुमिनियममा २५ प्रतिशत शुल्क मात्र लाग्ने गरी ५० प्रतिशत छुट दिएका छन्। बदला स्वरूप ब्रिटेनले अमेरिकी जैतुन तेल, वाइन र खेल सामग्रीमा शुल्क घटाउने सहमति गरेको छ।

२२ जुलाईमा जापानसँगको सम्झौताअनुसार जापानी वस्तुमा शुल्क २५ देखि १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। जापानले ५५० अर्ब डलर लगानी र अमेरिकी गाडी तथा चामलका लागि बजार खोल्ने वाचा गरेको छ, जसले टोयोटा र होन्डालाई राहत पुग्नेछ।

अमेरिका-ईयू र अन्य सम्झौता

२७ जुलाईमा अमेरिका र ईयूबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ, जसअनुसार कार, औषधी र इलेक्ट्रोनिक्समा १५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। ईयूले तीन वर्षमा ७५० अर्ब डलरको ऊर्जा र ६०० अर्ब डलर लगानी अमेरिकामा गर्ने सहमति गरेको छ। ३० जुलाईमा दक्षिण कोरियाको शुल्क २५ देखि १५ प्रतिशतमा घटाइएको छ, जसको जवाफमा कोरियाले १०० अर्ब डलरको ऊर्जा र ३५० अर्ब डलर लगानी गर्ने छ।

अमेरिका सपना त्यागेर नेपालमै गेम उत्पादन गर्दै तीन युवा, अन्तरराष्ट्रिय गेमिङ जगतमा स्थापित हुँदै ‘म्याड यति गेम्स’

१५ जुलाईमा इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाममा क्रमशः १९, १९ र २० प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ, जसमा इन्डोनेसियाले अमेरिकी वस्तुका लागि करमुक्त पहुँच दिने सहमति गरेको छ।