काठमाडौं, साउन १७ – सरकारले विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेपछि, अधिकारकर्मी बिनु यादव बहुविवाहलाई वैधता दिने मस्यौदाविरुद्ध आमरण अनशनमा बसेकी छन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी संहितामा संशोधन गर्दै बहुविवाहको प्रावधान विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

२९ वैशाख २०७५ मा आफ्नै प्रेमीले बलात्कार गरेको भन्दै कालिमाटीस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दायर गर्दै बिनुले न्यायको खोजी थालेकी थिइन्। तर त्यो यात्रा अझै अधुरो छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार, विवाहित पुरुषले विवाहबाहेकको सम्बन्धबाट सन्तान जन्माएमा वा सम्बन्धमा गर्भ रहेमा त्यो सम्बन्धलाई दोस्रो विवाहको रूपमा कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

यही संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै बिनु यादवले काठमाडौंमा अनशन सुरु गरेकी हुन्। उनका अनुसार, “यो मस्यौदा महिलामाथिको अन्याय Institutionalize गर्ने प्रयास हो, जुन हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं।”

महिला अधिकारमाथि गम्भीर असरको चिन्ता

वर्तमान कानुनअनुसार, बहुविवाहलाई आपराधिक कार्य मानिन्छ र यसमा संलग्न दुवै पक्षलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। तर प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहेतर सम्बन्धलाई वैध बनाउँदै बहुविवाहलाई कानूनी संरक्षण दिने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बिनु यादवले भनिन्, “यो कानूनले महिलाको आत्मसम्मान, पारिवारिक सुरक्षामा ठुलो क्षति पुर्‍याउनेछ। यो बहुविवाहलाई प्रोत्साहन दिनु हो।”

कानून संशोधनको पृष्ठभूमि

मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन प्रस्ताव तयार पार्दै गरिएको कानूनी तयारीले सामाजिकरूपमा व्यापक बहस जन्माएको छ। सरकार पक्ष भने यसले ‘यथार्थ परिस्थितिको कानूनी व्यवस्थापन’ गर्न खोजिएको जिकिर गर्छ।

तर अधिकारकर्मीहरू भन्छन्– यो दृष्टिकोणले महिलाको सुरक्षाभन्दा पुरुषको सुविधा प्राथमिकता दिएको छ।

पोखरामा २० होटल नक्शापासबिना सञ्चालनमा: कानून विपरीतको अभ्यास भएको खुलासा

अहिलेको कानूनी बहसले बहुविवाह जस्तो संवेदनशील मुद्दामा सामाजिक, संवैधानिक र नैतिक विमर्श चर्किएको छ। आगामी दिनमा संसदमा यसबारे छलफल अझै चर्कने देखिएको छ। बिनु यादवको यो अनशन आन्दोलन कानूनी र सामाजिक क्षेत्रमा बहसको केन्द्र बन्ने देखिन्छ।