वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन : म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बन र जरिवाना, भाषा परीक्षा अनिवार्य
काठमाडौं, साउन १८ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीमाथि तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने कडा प्रावधानसहित श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।
अब ‘म्यानपावरलाई तीन महिनासम्म निलम्बन र ५० हजारसम्म जरिवाना’
अनुगमनमा असहयोग गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ। साथै, तीन दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान समावेश गरिएको छ।
मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार, म्यानपावर कम्पनीले विगतमा अनुगमन कार्यमा असहयोग गर्दै आएकाले कानुनी आधार थपिएको हो।
पुनरावेदन अब ‘न्यायालयमा’
म्यानपावर कम्पनीलाई विभागको कारबाही उपर ३५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। हालसम्म मन्त्रीसमक्ष पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था थियो, जसले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँथ्यो।
भाषा परीक्षा, तालिम र महिला सहायता सम्बन्धी नयाँ प्रावधानहरू
- अब विदेशी रोजगार अनुमति लिनुअघि भाषा परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ।
- श्रमिकको पद वा तलबमा फरक भएमा म्यानपावरले श्रमिक पठाउन नपाउने।
- महिला श्रमिक यौन हिंसाबाट पीडित भइ गर्भवती भएका, बच्चासहित फर्किएका वा अन्य यौन-प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा परेका अवस्थामा उपचार र आर्थिक सहायता दिइनेछ।
मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरलीकरण
अब म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएको १५ दिनभित्र दूतावासले निर्णय नगरेमा मागपत्र स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ।
दूतावास नभएको देशमा भने सीधै विभागबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष बलियो बनाउने
नयाँ मस्यौदाले श्रमिकको मृत्यु, अंगभंग, कोमामा परेका वा बिदामा नेपाल फर्केर मृत्यु भएका अवस्थामा कोषबाट आर्थिक सहायता दिन सकिने बनाएको छ।
बिमा रकम अब निजी कम्पनीको सट्टा कल्याणकारी कोषमै जम्मा हुनेछ, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउनेछ।
श्रम कानुन विज्ञ सोम लुइटेलका अनुसार, म्यानपावर ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रणालीगत भन्दा न्यायिक पहुँचको समस्या हो। उनी भन्छन्, “यस्ता मुद्दा अब अदालतको दायरामा प्रवेश गरेकाले राजनीतिक प्रभाव कम हुनेछ।”
भिजिट भिसाको कठोर यथार्थ: यूएईमा कसरी ठगिन्छन् नेपालीहरू?
वैदेशिक रोजगार ऐनको यो संशोधन मस्यौदा केवल नियमन होइन, श्रमिकका लागि संरक्षित र मर्यादित विदेश यात्रा सुनिश्चित गर्न ऐतिहासिक प्रयास हो। महिला, अशक्त, र अलपत्र परेका श्रमिकप्रति सरकारले देखाएको संवेदनशीलता प्रशंसायोग्य छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया