काठमाडौं -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार पालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विकासका लागि आवधिक योजना तयार गर्नुपर्छ। तर धेरै स्थानीय तहको विकास क्षणिक योजनामै सीमित गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ, जसले दीर्घकालीन सोच र समग्र विकास प्रक्रियामा बाधा पुर्याइरहेको छ।

यसले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो समग्र विकासको राम्रो योजना बनाउन र दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्न गाह्रो बनाएको छ। धेरै योजना छोटो अवधि र छिटो नतिजा हुने कामहरूमा सीमित छन्, जसले दिगो र ठोस विकासमा कमजोर असर पुर्याउँछ।

यो समस्या महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ खण्ड–४ मा पनि उठाइएको छ। त्यहाँ उल्लेख छ कि यस्ता योजनाहरू सफल कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन सोच र योजना सुधार आवश्यक छ। यदि योजना छोटो काममा मात्र सीमित रहन्छ भने स्थानीय तहको विकास दिगो नहुने खतरा हुन्छ।

अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकता र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन र आवधिक दुवै योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता योजनालाई साँचो रूपमा लागू गर्नुपनि जरुरी छ।

२३ स्थानीय तह बजेटविहीन: मधेस प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह

यस्तो सुधार नआएमा योजनाहरू केवल क्षणभरको लाभका लागि हुनेछ र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुनेछैन। दीर्घकालीन सोचसहित योजना बनाए मात्र पालिका र गाउँपालिकाको विकास स्थिर र सफल बन्न सक्छ |