काठमाडौं, साउन १९ – नेपाली कांग्रेसका नेता दावा लामा, जसलाई लागुऔषध मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो, काभ्रे जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यो खुलासा सर्वोच्च अदालतमा उनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएसँगै भएको हो । लामाले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भुम्लु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेका थिए ।

भदौ २०७१ मा पक्राउ, अदालतको फैसला उल्टियो

यो मुद्दाको प्रारम्भिक घटना २०७१ भदौ २ मा भएको थियो, जब प्रहरीले काठमाडौंको बौद्ध, नयाँ बस्तीस्थित दिव्य पार्टी प्यालेसको स्वीमिङ पुलबाट दावा लामा भन्ने जितेन्द्रमान तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउका क्रममा उनको साथबाट १४.८० ग्राम खैरो हेरोइन, एक थान एप्पल कम्पनीको मोबाइल र एक थान सामसुङ कम्पनीको मोबाइल बरामद भएको थियो । यस मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले लामालाई दावी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

तर, जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नगेन्द्रकुमार सिवाकोटी र रामप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले २०७५ असोज १६ मा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै लामालाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादी दावा लामा भन्ने जितेन्द्र तामाङको साथबाट १४.८० ग्राम लागुऔषध बरामद भएको कुरा बरामदी मुचुल्का र प्रतिवेदकको बकपत्रबाट पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ खण्ड घ र च को कसुरमा दफा १४(१) र ६(१) बमोजिम ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय हुने ठहर गरिएको छ ।”

लामासँगै पक्राउ परेका कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगरपालिका-४ का प्रवीण खड्का र दार्चुलाको साविक धारी गाविस-७ का वीरेन्द्रबहादुर कुँवरलाई भने लागुऔषध बरामद नभएको आधारमा उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

सर्वोच्चमा १५ पटक पेशी, तर निर्णय अझै आउन बाँकी

उच्च अदालतको फैसलापछि लामाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उनको मुद्दाको पहिलो पेशी २०७८ कात्तिक ८ मा तोकिएको थियो, र हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा १५ पटक पेशी तोकिइसकेको छ । हाल यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ, र मुद्दा पुनः सुरु हुने सम्भावना रहेको छ ।

न्यायमा विचलन: नेपाली अदालतमा मुद्दाको चाप, न्याय प्रणालीमै गम्भीर संकट

यो घटनाले लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति कसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी विजयी भए भन्ने प्रश्न उठाएको छ । लामाले दोषी ठहर भएको अवस्थामा समेत भुम्लु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर कार्यरत रहनुले कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।