काठमाडौं, साउन २१ – नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने विश्वबैंकले ब्याजदर ०.७५% बाट १.५% मा वृद्धि गरेको छ। यो बढुवा नेपालको आर्थिक वृद्धि, खासगरी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई पर क्यापिटा) बढेकाले गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आय १,३३५ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन आईडीए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता) को सहुलियत ऋण सीमा भन्दा माथि हो।

नयाँ ब्याजदर र भुक्तानी अवधि

विश्वबैंकले नेपाललाई दुई विकल्प दिएको छ — १.५% स्थिर ब्याजदर वा परिवर्तनशील ब्याजदर। सरकारले स्थिर ब्याजदर रोजेको छ। यसरी ५ वर्षको ग्रेस अवधि र २५ वर्षको रिण अवधि रहेको छ। नयाँ ब्याजदर नयाँ परियोजनाहरुमा मात्र लागु हुनेछ। विश्वबैंक जस्तै जापानले पनि आफ्नो ऋणको ब्याजदर ०.२% देखि १.९% सम्म पुर्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो नीतिगत कारणले नै ब्याजदर स्वतः बढेको हो।

ब्याजदर वृद्धिको असर

ब्याजदर बढे पनि यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। उच्च ब्याजदरका कारण अब नेपालले आवश्यक र प्रभावकारी परियोजनामा मात्र ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसले अनावश्यक ऋण लिने प्रवृत्ति कम गरी दीर्घकालीन विकासमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा छ।

नयाँ आर्थिक अवस्थाः एलडीसीबाट माथि उक्लिँदै नेपाल

नेपाल छिट्टै अति कम विकसित देश (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लिरहेको छ। यसले सहुलियत ऋण र ब्याजदरको नयाँ ढाँचामा असर पर्ने सम्भावना छ। तर, नेपालले आफ्नो तिर्ने क्षमताअनुसार बजारबाट आवश्यक ऋण छनौट गर्न सक्नेछ।

यो निर्णय नेपालले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गर्दै अघि बढेको संकेत हो र भविष्यका परियोजनाहरूलाई थप ध्यान दिएर ऋण लिने अभ्यासलाई मजबुत बनाउनेछ।