काठमाडौं, साउन २१ – नेपाल सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अनुदान र पुरस्कार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। अबदेखि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा समानीकरण अनुदान प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट तहलाई ‘नमुना’ घोषणासहित पुरस्कार पनि दिइनेछ।

यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि नै लागू हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहिले प्रयोगमा रहेका छुट्टाछुट्टै प्रणाली — ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’, ‘वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन’ र ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन’ — लाई अब ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि’ मा एकीकृत गरिएको हो। यसले सूचकहरूमा दोहोरिन रोक्ने, प्राविधिक समस्या कम गर्ने र मूल्याङ्कनलाई डिजिटल रूपमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ:

1. सर्वोत्कृष्ट: ९० अंक वा सोभन्दा बढी
2. उत्कृष्ट: ७५–८९.९ अंक
3. मध्यम: ५०–७४.९ अंक
4. कमजोर: ३५–४९.९ अंक
5. अति कमजोर: ३५ भन्दा कम

पुरस्कार व्यवस्था

1. राष्ट्रव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने ५ वटा गाउँपालिका र ५ वटा नगरपालिका ‘नमुना’ घोषित गरिनेछ।
2. प्रदेश तहमा उत्कृष्ट हुने ३/३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका,
3. जिल्ला तहमा १/१ वटा उत्कृष्ट गाउँपालिका र नगरपालिका चयन गरिनेछ।

मूल्याङ्कनका प्रमुख सूचकहरू

1. कार्यपालिकाका निर्णय ७२ घण्टा र सभाका निर्णय ७ दिनभित्र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
2. सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र बेरुजु विवरण खुला गर्नुपर्ने
3. सूचना प्रविधि प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण प्रयोग अनिवार्य
4. शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, लैङ्गिक समानता, बाल अधिकार, अपाङ्गता र समावेशीकरणमा आधारित सेवा प्रवाह
5. महिला प्रसूति, पूर्ण खोप, कुपोषणको अवस्था लगायत सामाजिक सूचकहरू

मूल्याङ्कन प्रक्रिया र समयसीमा

1. प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिएपछि स्वमूल्याङ्कन गरेर MLGPS प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्नेछ
2. जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले असोज १५ भित्र फिडब्याक दिने
3. स्थानीय तहले फिडब्याकसहितको अन्तिम विवरण असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउने
4. मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणपछि पुस मसान्तसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने

एकीकृत प्रणालीबाट प्रभावकारी शासनको अपेक्षा

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यस प्रणालीबाट स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। फरक-फरक कार्यविधिको साटो एकीकृत प्रणालीबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अब बढी प्रभावकारी, पारदर्शी र डिजिटल बन्ने भएको छ।

योजना कार्यन्वयनमा स्थानीय तहको मनोमानी, दिगो विकासमा ध्यान न्यून, क्षणिक लाभमा बढी केन्द्रित

यो नयाँ कानुनी व्यवस्था स्थानीय तहको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै अनुदान र पुरस्कारलाई प्रतिफलका रूपमा लागू गर्ने पहिलो उदाहरण बनेको छ। आगामी वर्षहरूमा यो प्रणालीबाट स्थानीय शासन प्रणालीको समग्र गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।