काठमाडौं, साउन २३ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन ऐनमा यौन व्यवसायसम्बन्धी विषयहरू स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग उठेको छ। विशेषतः नाबालक बालबालिकाको सन्दर्भमा यौनजन्य शोषण, आन्तरिक बेचबिखन र बढ्दो यौन हिंसालाई ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बैठकमा माइती नेपालकी अधिवक्ता उमा तामाङले बेचबिखनविरुद्धको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन यौन व्यवसायलाई कानुनी व्याख्यामा स्पष्टता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘बालमैत्री संरचना र सेवाहरू सुनिश्चित गर्न ऐनमा ठोस प्रावधान आवश्यक छ।’

माइती नेपालका उपनिर्देशक अच्युतकुमार नेपाले पीडितको अदालतमा बयान लिने प्रक्रियालाई थुनछेकको अवस्थामा पनि अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए। साथै, पीडितको मनोसामाजिक पुनर्स्थापना, सुरक्षा, पारिवारिक पुनर्मिलन, र मनोसामाजिक परामर्श अनिवार्य रूपमा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे।

समितिका सभापति किरणकुमार शाहले पीडितको मृत्यु भएमा उनका सन्तानले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सांसद जावेदा खातुन जागाले गोपनीयता उल्लंघनको विषयमा स्पष्ट कानुनी कारबाहीको खाँचो औंल्याइन्। सांसद शान्ति श्रेष्ठले भने पीडितको उपचार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन संशोधन: अब जन्म, विवाह, मृत्युलगायत पाँच प्रमाणपत्र एकपटकलाइ सच्याउन मिल्ने

बैठकमा सहभागी अधिकांशले मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनलाई आधुनिक परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्दै, बालबालिका र महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।