उमेर नपुग्दै विवाह गराउने वा प्रोत्साहन गर्ने ‘कारबाहीको दायरामा’, सरकारको नयाँ रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौं, साउन २५ – नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन योजना अनुमोदन गरेको छ। यो योजनाअनुसार, बालविवाह अन्त्यमा सक्रिय योगदान पुर्याउने स्थानीय तहलाई पाँच वर्षसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
रणनीतिमा अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने चिनजानका आधारमा हुने बालविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले श्रावण १८ गते स्वीकृत गरेको “बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२” ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने प्रावधान राखेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख दीपक ढकालका अनुसार, यो रणनीतिले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण र सरोकारवालाबीच अभियानमूलक जनचेतना विस्तारलाई मुख्य लक्ष्य लिएको छ।
२५ बुँदे कार्ययोजनामा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने, सेलिब्रिटी र प्रेरणादायी व्यक्तित्वमार्फत् सचेतना फैलाउने, बालविवाह मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने मापदण्ड तयार पार्ने, बाल हेल्पलाइनलाई थप १८ स्थानमा विस्तार गर्ने, विद्यालय पाठ्यक्रममा बालविवाहको असर समावेश गर्ने र कानुनी दण्ड–सजायबारे प्रचार–प्रसार गर्ने जस्ता कार्यहरू समेटिएका छन्।
नेपालमा बालविवाहको स्थिति
यूनिसेफका अनुसार, नेपाल दक्षिण एशियामा भारत र बङ्गलादेशपछि तेस्रो उच्च बालविवाह दर भएको मुलुक हो। यहाँ ३७% किशोरी १८ वर्ष नपुग्दै र १०% १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, १५–१७ वर्ष उमेरमा २२.३३%, १०–१४ वर्षमा ७% र १० वर्षमुनि ०.३% व्यक्तिको पहिलो विवाह भएको छ। मधेश, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा यसको दर अझै उच्च रहेको देखिन्छ।
कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको चुनौती
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ अनुसार, २० वर्ष नपुगेर गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा अधिकतम ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। तर, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा निकै कम मात्र अदालतमा पुग्छन्। २०८०/८१ मा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा १०५ र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ४ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि, तीमध्ये धेरै अझै फर्स्यौट भएका छैनन्।
उपसचिव ढकालका अनुसार, उजुरी बिना कारबाही गर्न कठिन हुने र समाज आफैं बालविवाह अन्त्यमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध नभएकाले प्रगति सुस्त भएको छ।
अधिकारकर्मी रिता साहका अनुसार, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि, विशेष गरी कर्णाली र मधेशमा आधाभन्दा बढी विवाह बाल उमेरमै हुने गरेको छ। प्रेमविवाह र अन्तरजातीय विवाहको सामाजिक अस्वीकार्यता पनि यस प्रवृत्तिको कारण हो। उनका अनुसार, लैङ्गिक सशक्तीकरण र यौन शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, र घर–विद्यालयदेखि समाजसम्म सामाजिक रूपान्तरणको अभियान चलाउन आवश्यक छ।
मध्यरातको कारागार त्रासदी : कैलालीमा कैदीको हत्या, ४७ घाइते
संसदको न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले पनि कानुनको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै, जनचेतना अभियान गाउँबस्तीसम्म पुर्याउन सकिए मात्र बालविवाह घट्ने बताइन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया