९ वर्षअघि सुरु, बीचमा रोकिएको योजना पुनः अनिवार्य

काठमाडौं साउन २७ – करिब नौ वर्षअघि सुरु गरिएको विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना पुनः अनिवार्य गर्दै सरकारले यसलाई अन्तिम चरणसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको छ। सुरुवाती समयमा विभिन्न कारणले स्थगित भए पनि, सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार अब यसबाट पछि हट्ने कुनै विकल्प छैन।

२०८२ साउन २० गते, यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना तयार भएको छ।
यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ स्वीकृत भइसकेको विभागले जनाएको छ।

विवादको लामो इतिहास

यो योजना पहिलोपटक २०७३/७४ मा सुरु भएको थियो। १७ वैशाख २०७३ मा डेकाटुर–टाईगर आईटी कम्पनी (बंगलादेश र अमेरिकी लगानी) सँग ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको सम्झौता भए पनि, गुणस्तर विवाद, मूल्य महँगो हुनु, बंगलादेशी कम्पनी कालीसूचीमा परेको चर्चा, र अंग्रेजी भाषा प्रयोगको विरोध जस्ता कारणले योजना रोकियो।

विरोधको क्रममा सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पुगेपछि परियोजना करिब अढाइ वर्ष स्थगित रह्यो। अन्ततः दुवै निकायले कुनै अनियमितता नभएको भन्दै ‘क्लीन चिट’ दिएपछि सरकारले योजना पुनः अघि बढाएको हो।

अब किन अनिवार्य?

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार,

१. चोरी नियन्त्रण : नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३ हजार सवारी चोरी हुने

२. कर छली रोकथाम : सबै सवारीलाई डिजिटल तथ्यांक प्रणालीमा ल्याउने

३. सुरक्षा : जीपीएस र आरएफआईडी गेटमार्फत ट्र्याकिङ

४. सुविधा : घरबाटै सवारी कर तिर्ने सुविधा
मुख्य कारण हुन्।

कस्तो छ तयारी?

– हालसम्म ८ लाखभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान

– उत्पादन क्षमता: प्रति दिन २५ हजार प्लेट (२ सिफ्टमा ५० हजार)

– देशभर २० स्थानमा आरएफआईडी गेट जडान, हाल नागढुङ्गा र नमोबुद्धमा सञ्चालन

– ठुला सवारीका लागि शुल्क ३६ सय, मोटरसाइकलका लागि २५ सय रुपैयाँ

विवाद अझै बाँकी

विज्ञहरूले यो प्रविधि पुरानो भइसकेको र अब उन्नत जीपीएस प्रणाली ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
साथै, शुल्क महँगो भएको भन्दै सांसददेखि व्यवसायी सम्मको विरोध अझै कायम छ।

तर, सरकार भने २०८२ मंसिर ११ सम्म सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्यमा अडिग छ।