सर्वोच्च अदालतले स्याङ्जा–२ मा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको जितलाई वैधानिकता दिएको छ। अदालतले एमाले उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै धाँधलीका आरोपहरू प्रमाणित गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।

संवैधानिक इजलासले मतदान अधिकृतसमक्ष उजुरी नदिएर पछि मात्र धाँधलीको दाबी गर्नु वैधानिक नहुने व्याख्या समेत गरेको छ।

उजुरी नदिए धाँधली मानिँदैन : सर्वोच्च

गत वर्ष भदौ ५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीसमेतको इजलासले निर्णय सुनाएको थियो।

निर्णयमा भनिएको छ, “मतदानस्थलमै दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले औपचारिक विरोध नगरेको र उजुरीमा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियामाथि शंका गर्न मिल्दैन।”

धाँधली दाबी प्रमाणित भएन

बुद्धिमान श्रेष्ठले मतदानस्थल कब्जा, मृतक तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नाममा मतदान भएको, अस्वाभाविक रूपमा उच्च प्रतिशत मत खसेकोजस्ता आरोप लगाएका थिए। तर सर्वोच्चले यी आरोपहरू पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण नदेखिएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई वैधानिक मानेको हो।

संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन रद्द गर्न वा पुनः मतदान गराउन ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। आयोगले ऐनले तोकेको प्रक्रिया भित्र रही निर्णय गरेको देखिन्छ।”

कानुनी व्यवस्था र समयसीमा

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ अनुसार उम्मेदवारले १५ दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सर्वोच्चले यो व्यवस्था पालना नगरी पछि गरिएको उजुरी कानुनी रूपमा मान्य नहुने ठहर गरेको हो।

गण्डकीले ल्यायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत शुल्क २ करोडसम्म पुग्ने

यस फैसलासँगै स्याङ्जा–२ मा कांग्रेसका धनराज गुरुङ निर्वाचित भएको वैधानिक रूपमा पुष्टि भएको छ। धाँधली आरोप अस्वीकृत भएपछि गुरुङको राजनीतिक वैधता थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।