आमा वा बुबामध्ये एक जनाको नामले अब नागरिकता पाउने व्यवस्था
काठमाडौं, भदौ २ – ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ संसदीय विषयगत समितिबाट पारित भएको छ। यससँगै अब वंशको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न आमा वा बुबामध्ये एक जनाको मात्र नाम राखेर पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था कानूनीरूपमा स्थापित हुँदैछ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि नागरिकतामा अनिवार्यरूपमा आमा वा बुबामध्ये एकको नाम र ठेगाना राख्नुपर्नेछ। उनले भने,
“आमा वा बुबामध्ये एउटाको नाम राखे पुग्छ, तर दुवै नाम खाली राखेर नागरिकता दिन सकिँदैन। साथै, ठेगाना अनिवार्य राख्नुपर्छ, जसले नागरिकताको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।”
महिलालाई वंशज अधिकार दिने प्रावधान
यो विधेयकले पुरुषमा मात्र सीमित रहेको वंश अधिकार तोडेर आमालाई पनि कानूनीरूपमा वंशको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ। तर, यसले पूर्ण समानता भने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
संसदकी पूर्वसभापति एवं सांसद जयन्तीदेवी राईका अनुसार,
“आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान त राखिएको छ, तर सर्तका कारण यो अधिकार पूर्णरूपमा स्थापित भएको मान्न सकिँदैन।”
स्वघोषणा र सर्तबारे बहस
विधेयक अनुसार, आमा वा बुबामध्ये एकको नाम उल्लेख गरी मात्र नागरिकता जारी हुनेछ। तर, विशेष गरी आमाको नाममार्फत नागरिकता दिलाउन स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसका तीन प्रमुख सर्तहरू यस्ता छन्:
- स्वघोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता – आमाले बच्चालाई आफ्नो नाममा नागरिकता दिन बुबाको पहिचान नभएको भनि स्वघोषणा गर्नुपर्ने, तर बाबुले चाहिँ गर्न नपर्ने।
- जन्मस्थान खुलाउनुपर्ने – बच्चा नेपालमै जन्मिएको हुनुपर्ने, विदेशमा जन्मिएको बच्चाको हकमा भने नागरिकता जारी हुन नसक्ने।
- विदेशी विवाहको जटिलता – विदेशी बुहारीलाई सजिलै नागरिकता, तर विदेशी ज्वाई र उनका सन्तानबारे मौनता।
यसरी प्रावधान राखिएकाले आमाको वंशलाई पूर्णत: स्वीकार नगरेको आफैँमा विभेदाकारी भएको भनि आलोचना भइरहेको छ।
झुटो घोषणा गरे सजाय
विधेयकमा स्वघोषणा झुटो ठहरिए एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। साथै, झुटो घोषणाबाट प्राप्त नागरिकता स्वत: खारेज हुनेछ।
सर्वोच्चको फैसला : स्याङ्जा–२ मा धनराज गुरुङको जित वैधानिक, धाँधलीको दाबी खारेज
यस विधेयकले नेपालको नागरिकता प्रणालीमा एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ। आमा वा बुबामध्ये एकको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। तर, सर्त र स्वघोषणा जस्ता प्रावधानका कारण अझै समान अधिकारको सुनिश्चितताबारे बहस जारी छ।
तपाईंको प्रतिक्रिया