काठमाडौं, भदौ २ – गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी सङ्घ–संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। गण्डकी सरकारको कार्यालय खारेजीपछि यसलाई संघीयताको मर्म विपरीत र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रहार भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सरकारलाई १४ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्।

३२ कार्यालय घटाएर १७ मा सीमित

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै निर्देशनालय खारेज गरी ३२ जिल्ला कार्यालयलाई मर्ज गरेर १७ मा झारेको हो। यसबाट करिब १८५ दरबन्दी कटौती हुने निर्णय गरिएको छ। सरकारले यसबाट वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी खर्च घट्ने दाबी गरेको छ।

तर कर्मचारी संगठनले भने यो तथ्याङ्क भ्रमपूर्ण भएको दाबी गर्दै वास्तविकतामा मात्र करिब १७ करोड २ लाख रुपैयाँ जति मात्रै बचत हुने आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्।

कर्मचारीको मनोबल खस्किने चेतावनी

कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीका अनुसार,
“सरकारको यो निर्णय सतही छ। यसले जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने संघीयताको आधारभूत मर्मलाई नै कमजोर बनाएको छ।”

उनले यो निर्णयले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काएको र भविष्य अनिश्चित बनाएको बताएका छन्। संगठनहरूले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सबै पक्षको सहभागितामा वैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

गण्डकीले ल्यायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत शुल्क २ करोडसम्म पुग्ने

ज्ञापनपत्रमार्फत कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि, यदि माग सम्बोधन भएन भने चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्नेछन्।