भन्सार अभिलेख, अदालतका आदेश र तथ्याङ्कले गाई–गोरु तस्करीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्

काठमाडौं, भदौ ३ – नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा गाई-गोरुको सङ्ख्या अचानक घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। करिब १० वर्षअघिसम्म ७० लाखभन्दा बढी रहेको गाई–गोरुको सङ्ख्या अहिले ४५ लाख हाराहारीमा झरेको देखिन्छ। यसरी करिब ३० लाख चौपाया हराउनामागि गाई-गोरु तस्करी , भन्सार नीतिको असंगति र कृषि संरचनामा भएको परिवर्तन मुख्य कारण हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

भन्सार अभिलेखमा देखिएका अचम्मका तथ्य

भन्सार विभागका तथ्याङ्कअनुसार २०६९/७० मा मात्र नेपालबाट पाँच लाखभन्दा बढी गोरु भारततर्फ निर्यात भएको र लाखौँको संख्यामा पैठारी भएको उल्लेख छ। २०७३/७४ मा त करिब ८ लाख २३ हजार गोरु भारत पठाइएको अभिलेख भेटिन्छ। यद्यपि नेपालमा गाई–गोरुको वैधानिक निर्यात–आयात प्रतिबन्धित छ।

यसले सरकारी अभिलेखमै तस्करीजस्तो तथ्य देखिएको भन्दै पूर्व अधिकारीहरू समेत आश्चर्यचकित बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका आदेश र कानुनी प्रावधान

२०६८ र २०७६ सालमा दर्ता भएका रिट निवेदनमा गाई–गोरुको गैर कानुनी निकासीबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। मुलुकी ऐनले नै गाई–गोरु विदेशमा पठाउने, काट्ने वा बेच्ने कार्यलाई ६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा तस्करी रोकिएको छैन।

किन घटे गाई–गोरु?

पशु सेवा विभाग र कृषि मन्त्रालयका तथ्याङ्कले देखाउँछ:

1. गाई–गोरुको संख्या विगत २० वर्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा ७० लाख हाराहारीमा थियो।
2. २०७८/७९ मा ७४ लाख भए पनि २०७९/८० मा अचानक ४७ लाखमा झरेको छ।
3. राष्ट्रिय कृषि गणनाले पनि गाई-गोरु पाल्ने किसानको संख्या २२ लाखबाट १७ लाखमा घटेको देखाएको छ।

विशेषज्ञहरूले विदेशी रोजगारी, ट्र्याक्टर र आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग, रैथाने गाईलाई विस्थापन गर्ने उन्नत जातका गाईको प्रयोग जस्ता कारणले संख्या घटेको विश्लेषण गरेका छन्। तर, भन्सार अभिलेखमा देखिएका लाखौँको निकासीसँगै तस्करीको शंका अझै बलियो छ।

विशेषज्ञको भनाइ

कृषि विज्ञ बद्री कार्की भन्छन्:
“सामान्य मृत्युदर वा खेती प्रणाली परिवर्तनले मात्रै ३० लाख चौपाया हराउँदैन। तथ्याङ्कले नै वैध वा अवैध निकासी भएको आधार दिन्छ।”

त्यस्तै, किसान प्रकाश बस्नेत भन्छन्:
“गोरु निर्यात वैधानिक भए किसानलाई लाभ हुन्छ, राष्ट्रलाई राजस्व। अहिले त तस्करीमै लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।”

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट फेरि अनिवार्य किन? सरकार किन पछि हट्न सक्दैन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट?

नेपालमा गाई–गोरुको संरक्षण संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा तस्करी र कमजोर नीतिगत कार्यान्वयनले चौपायाको अस्तित्व संकटमा पारिरहेको छ। विज्ञहरूको सुझाव छ-गोरु व्यापारलाई वैधानिकता दिएर कर उठाउने वा प्रभावकारी निगरानी गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्ने।