काठमाडौं, भदौ ५ – काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले उपत्यकामा अवैध प्लटिङविरुद्ध ठूला कदम चालेको छ। योजना अनुमति नलिई गरिएको खण्डीकरणमा कडाइ गर्दै काठमाडौंमा मात्रै एक हजार एक सय ५७ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको घोषणा गरिएको छ।

जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोक्का गरिएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल करिब ३ हजार ५ सय रोपनी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, उच्चस्तरीय व्यावसायिक घरानाहरूले समेत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ।

“हाम्रो पहिलो काम भनेको अतिक्रमण गरिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनु हो। जतिसुकै पहुँचवाला भए पनि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही हुनेछ,” – जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत

अव्यवस्थित शहरीकरण र प्लटिङको असर

बस्नेतका अनुसार काठमाडौंमा ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ गरिएको भेटिएको छ, जसलाई रोक्का गरिएको छ। यस्तो अवैध खण्डीकरणले सडक साँघुरा हुने, सहर अव्यवस्थित हुने र शहरी सौन्दर्य नष्ट हुने खतरा बढाएको प्राधिकरणको तर्क छ।

कानुनी आधार र नियमावली

हाल उपत्यकामा भूमिसम्बन्धी ऐन, उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नियमावली, २०६८ तथा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागू छ। तर अनुमति नलिई प्लटिङ हुँदा बिचौलियाको लाभ, तर राज्यको घाटा भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौंमा रियल स्टेटको मूल्य बढ्दो-प्रतिफल दर करिब २२%, तर तराईका सहरमा घट्दो

प्राधिकरणको हलमा स्टोर किपरले ताला लगाइदिएपछि पत्रकार सम्मेलन खुलेआम आँगनमा आयोजना गर्नुपरेको आयुक्त बस्नेतले बताए। यसै विषयलाई लिएर विकास आयुक्त जानुका ढकाल र जिल्ला आयुक्तबीच विवाद समेत बढेको छ।