सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको साझा स्वर – राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि सम्झौता हुँदैन

काठमाडौं, भदौ ५ -नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गरी भारत र चीनबीच व्यापार सुरु गर्ने हालैको सहमतिप्रति संसद्‌मा एकै स्वर मा आपत्ति जनाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरूले यस सहमतिको विरोध गर्दै यसलाई अस्वीकार्य घोषित गरेका हुन्।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो सहमति नेपालका लागि आपत्तिजनक भएको बताए। उनले भने, “हाम्रो भूमिको बारेमा सम्झौता भएको सुनेका छौँ, यो स्वीकार्य छैन। सबै दलले एकढिक्का भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले समेत सहमतिको विरोध गर्दै राष्ट्रिय हितमा सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। उनले भने, “यो सहमति नेपालकै विरुद्धमा भएको छ, यसमा सबै दल एकजुट हुनुपर्छ।”

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारलाई संसद्‌मा आवश्यक जानकारी दिन माग गर्दै, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “सार्वभौमिकता र अखण्डता नेपालको मूल आधार हो। यसमा कुनै सम्झौता मान्य हुँदैन।”

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सांसदहरूले पनि सहमतिको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणमा यो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन माग गरे।

३१ म्युचुअल फन्डको लाभांश घोषणा, २१% सम्मको प्रतिफल पाउने अवसर

संसद्‌मा साझा स्वरमा सांसदहरूले भने – नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत–चीनले गरेको सहमति आपत्तिजनक छ र नेपालले तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।