राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं, भदौ ७- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रसेवकहरूलाई अझ बढी कर्मनिष्ठ, इमानदार र जवाफदेही बनाउन स्थापना गरिएको यस केन्द्रले २०८१/८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी अवस्था प्रकाशमा ल्याएको हो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ४०० भन्दा बढी प्रादेशिक सरकारी कर्मचारीहरूले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, कोशी प्रदेश सबैभन्दा राम्रो (९९.२६% कैफियत) र मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर (९२.०५% कैफियत) देखिएको छ।

प्रदेशगत विवरण (सम्पत्ति विवरण बुझाउने/नबुझाउने स्थिति)

🔻 मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून कैफियत (९२.०५%)

प्रदेशगत विवरण हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून कैफियत (९२.०५%) देखिएको छ भने कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च कैफियत (९९.२३%) रहेको छ। समग्रमा १९,७१३ प्रादेशिक राष्ट्रसेवकमध्ये १९,२५८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ४५५ जनाले बुझाएका छैनन्। यो ९७.६९% कैफियत हो, जुन सकारात्मक भए पनि मधेश प्रदेशमा अझ कडाइ र सचेतना आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।

केन्द्रको भूमिका र उद्देश्य

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मूल उद्देश्य मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, संलग्नलाई कानुनी सजाय दिलाउनु, र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई इमानदार र जवाफदेही बनाउनु हो।
“म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न” भन्ने संकल्पअन्तर्गत सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्र सक्रिय छ।

यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ अनुसार तयार गरिएको हो र २०८२ साउन २७ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।