काठमाडौं, भाद्र १६ – देशभरका किसानहरूले दूध बिक्रीबापतको करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले स्वामित्व लिएको डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (डीडीसी) र निजी डेरीहरूले भुक्तानी नगरेपछि किसानहरू दैनिकी चलाउन, पशु पाल्न, ऋण तिर्न र घरखर्च धान्न मुस्किल परेको बताएका छन्।

केन्द्रीय डेरी सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल (सीडीक्यान) का महासचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार डीडीसीले करिब १ अर्ब र निजी डेरीहरूले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ। “किसानलाई हकको पैसा नदिई सडकमा धकेलिएको हो, आन्दोलन विकल्प नभएर बाध्यता हो,” उनले भने।

डीडीसीले गत वर्ष सरकारबाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर समेत गत फागुनयता किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन। ठूला निजी डेरी उद्योगहरूले समेत ठूलो रकम तिर्न बाँकी राखेका छन्, जसमा केही उद्योगले मात्र ३० करोड रुपैयाँसम्म तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

आईतबार किसानहरूले काठमाडौं लैनचौरस्थित डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। प्रहरी प्रवेशमा रोक लगाउने क्रममा धक्का-मुक्कासमेत भएको थियो। किसानहरूले डेरी उद्योगहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी ढिला गर्ने र सरकारले मौनता साध्ने आरोप लगाएका छन्।

हाल करिब ६ लाख सहकारीमा आबद्ध किसानहरूले दैनिक १२ लाख लिटर दूध आपूर्ति गर्छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जोड्दा यो परिमाण दैनिक १८ लाख लिटर पुग्छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ हो। डीडीसीले मात्र सहकारीमार्फत दैनिक २ लाख लिटर दूध किनेर ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने गरेको छ।

तर नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले किसानको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै डेरीहरूले तिर्न बाँकी रकम ३० करोड रुपैयाँ वरिपरि मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ले दशैंअघि भुक्तानी सक्ने गरी डेरीहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। एनडीडीबीका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार किसानले ३ अर्ब ५० करोड दाबी गरे पनि वास्तविक बक्यौता करिब ३ अर्ब रुपैयाँजति मात्रै हो।

नेपालमा वार्षिक करिब २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। दुई मिलियनभन्दा बढी गाईभैंसीबाट उत्पादन हुने यो दूध किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। तर एनडीडीबीको अध्ययन अनुसार उत्पादन लागत प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ३७ पैसा देखि ६७ रुपैयाँ ७ पैसा पर्छ। दाना, घाँस र पशु उपचार खर्च बढेसँगै किसानलाई पाउने आम्दानी लागत धान्ने मात्र अवस्थामा पुगेको छ।