काठमाडौं, २३ भदौ। जेनजी आन्दोलनमा सयौँ घाइते र दर्जनौँ नागरिकको ज्यान गइसकेपछि सरकारले अचानक सबै घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, जनता र विश्लेषकहरूबीच यसलाई जिम्मेवारीबोध भन्दा पनि ढोंगको रूपमा लिइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय मातहतका अस्पतालहरूलाई कुनै शुल्क नलाग्ने गरी आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको उपचार तत्काल उपलब्ध गराउन सर्कुलर जारी गरेको छ। मन्त्री मोहन पौडेलको पहलमा आएको यो निर्णयले आन्दोलनका क्रममा गम्भीर चोटपटक पाएका युवाहरूको ज्यान जोगाउन सहयोग गर्ने भनिएको छ।

यद्यपि, आम नागरिकहरूको मनमा सरकारप्रति आक्रोश कम भएको छैन। प्रदर्शनमै गोली खाएर ज्यान गुमाएका युवाहरूको रगत सुक्न नपाउँदै सरकारले निःशुल्क उपचारको घोषणा गर्नु जनतासामु आफूमाथि लागेको ‘हत्याराको’ ट्याग मेटाउने प्रयत्न मात्र भएको टिप्पणी गरिएको छ।

यससँगै मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक स्थानमा सजिलै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई एकजुट भई उपचारमा खटिन आह्वान गरेको छ।

तर, आन्दोलनकारी र आम जनता अझै पनि प्रश्न गरिरहेका छन्- जब ज्यानै गुमाउने स्थितिसम्म ल्याउने हिंसात्मक हस्तक्षेप रोक्न सकिएन भने, उपचारको निःशुल्क घोषणा वास्तवमै संवेदनशील कदम हो वा मात्र राजनीतिक ढोंग?

साथै सरकारको नि :शुल्क उपचार नलिने उदेश्य सहित देश बिदेशमा रहेका नेपाली जनता द्वारा GO FUND र स्थनिय तहमा पलिकाको बजेटबाट नभइ जनप्रतिनिधि द्वारा उपचार कोष जम्मा गरिदै छ।