काठमाडौं, असोज २४ । हालै सम्पन्न नेपालको Gen Z आन्दोलनपछिको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार, सार्वजनिक र निजी संरचनामा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सरकारद्वारा स्थापना गरिएको “पुनर्निर्माण कोष”मा हालसम्म जम्मा भएको रकम भने ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र छ, जसले आगामी कार्यप्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस कोषमा तीन संस्थाबाट मात्र ३ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ भने अन्य २६२ साना/स्वतन्त्र दाताहरुबाट जम्मा ५२ लाख रुपैयाँ मात्र उठाइएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशभरिको आर्थिक अवस्था र क्षतिको परिमाण हेर्दा यो सहयोग अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त देखिएको छ।

सरकारले सबै नेपालीहरू, निजी क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेतापनि, जनता र विभिन्न समूहहरूबाट आएको प्रतिक्रिया निकै चिसो देखिएको छ। साथै, बीमा कम्पनीहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी पेश भइसकेको छ भने, अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षतिको औपचारिक मूल्याङ्कन गराउन पाएका छैनन्।

सरकारको प्रतिक्रिया – ढिलो, अधुरो र अविश्वासिलो

पुनर्निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउन सरकारले राहत प्याकेज, खर्च कटौती र अनुदान कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ। तर, Gen Z आन्दोलनपछि बढ्दो अविश्वास र अनिश्चित्ता कारण यी घोषणाहरूलाई सकारात्मक रूपमा नलिइएको देखिन्छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्- “सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार नगर्ने हो भने, पुनर्निर्माण कोषमा थप सहयोग संकलन असम्भवजस्तै हुनेछ।”

राजनीतिक संकटसँगै आर्थिक अनिश्चितता

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका छन्। अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। तर, राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा आर्थिक पुनर्निर्माण योजनाहरू अलमलमा पर्ने खतरा बढेको छ। देशमा गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असन्तुलनका बीच, पुनर्निर्माणको यो चुनौती सरकारले कसरी सामना गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ।