काठमाडौं, कात्तिक २४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न जारी गरेको विवादास्पद सूचनाको पक्षमा मन्त्री महावीर पुनले थप स्पष्टीकरण दिएका छन्।

मन्त्रालयको सूचना: के छ मुख्य बुँदा?

कात्तिक २३ गते जारी सूचनाअनुसार शिक्षक र प्राध्यापकहरूको संघ संगठनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको रूपमा मान्यता दिइने छैन। सूचनामा भनिएको छ:

1. शैक्षिक संस्थाको परिसरमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने
2. राजनीतिक उद्देश्यले संस्थागत गतिविधिमा अवरोध गर्न नपाइने
3. राजनीतिक प्रयोजनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक तथा कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न नहुने
4. राजनीतिक दल तथा व्यक्तिको प्रचारप्रसारमा शैक्षिक संस्थाको नाम, लोगो वा स्रोत प्रयोग गर्न नहुने

मन्त्रालयले उल्लङ्घन गर्नेलाई ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

“संवैधानिक अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन”

सूचनाप्रति शिक्षक संघ संगठनबाट तीव्र विरोध आएपछि मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, “संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन। तर राजनैतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्‍याउन र विद्यार्थीहरूको भविष्य संग खेलवाड गर्न पाइने छैन।”

उनले सिटिइभिटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताबारे विद्यार्थी र अभिभावकबाट हजारौं गुनासो र उजुरी आएको दाबी गरे।

“अनावश्यक राजनीति नै भ्रष्टाचार हो”

मन्त्री पुनले शैक्षिक संस्थामा अनावश्यक राजनीति र चलखेललाई भ्रष्टाचार संग तुलना गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश र ऐन कानूनको सन्दर्भ दिए।

फाल्गुण २१ गते हुने निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “चौबिसै घण्टा चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ।”

उनले “नविराउनु नडराउनु” भन्ने नेपाली उखान उल्लेख गर्दै आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका छन्।

शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि

यद्यपि, विभिन्न शिक्षक संघ संगठनले यो सूचना संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयको यो कदमलाई शिक्षकहरूको संवैधानिक अधिकारमाथिको आक्रमण मानेका छन्।

शैक्षिक वातावरणमा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण र शिक्षकहरूको संवैधानिक अधिकारबीचको यो बहस अब कहाँ पुग्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ।