काठमाडौं, कात्तिक २६ । नाम, जन्ममिति, विवाह दर्ता लगायत व्यक्तिगत घटनाका विवरणमा भएका त्रुटि एकपटक संशोधन गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेसँगै नागरिकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा भएका गल्ती सच्याउन पाउने अवसर पाएका हुन्।

नियमावली संशोधनको मुख्य व्यवस्था

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीका अनुसार, यसअघि सरकारले व्यक्तिगत घटनाका विवरण सच्याउन मिल्ने गरी ऐन बनाए पनि त्यसमा थप स्पष्टता नभएकाले सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको हो।

“एकपटक संशोधन गर्न पाउने भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर संशोधित नियमावलीमा व्याख्या गरिएको छ,” निर्देशक अधिकारीले भने।

के-के विवरण सच्याउन पाइने?

नयाँ नियमावली बमोजिम निम्न व्यक्तिगत घटना विवरण एकपटकलाई संशोधन गर्न पाइने छ:

• नाम – नागरिकतामा दर्ता भएको नाम
• जन्ममिति – जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको मिति
• जन्म दर्ता – जन्म सम्बन्धी विवरण
• ठेगाना – स्थायी र अस्थायी ठेगाना
• विवाह दर्ता – विवाह सम्बन्धी विवरण
• मृत्यु दर्ता – मृत्यु सम्बन्धी विवरण
• सम्बन्ध विच्छेद – विवाह विच्छेद सम्बन्धी विवरण

निर्देशक अधिकारीले भने, “अब जसको नाम, ठेगाना, जन्मदर्ता, विवाह, मृत्यु, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका विवरण बिग्रिएको छ, उहाँहरूले एकपटकलाई संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ।”

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण फरक भएमा

विशेष गरी, नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक-फरक विवरण भएका नागरिकहरूले पनि अब एकपटकलाई आफ्नो विवरण सच्याउन पाउने छन्। यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि कागजात विवरणमा भिन्नताका कारण समस्या भोगिरहेका नागरिकहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कहाँबाट र कसरी सच्याउने?

व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता गर्न वा सच्याउने काम वडा कार्यालयले गर्नेछ। नागरिकहरूले आफ्नो स्थानीय वडा कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएर विवरण संशोधन गर्न सक्नेछन्।

कहिलेदेखि लागू हुन्छ?

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरिसकेकाले अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। विभागका अनुसार, राजपत्रमा प्रकाशित हुन अब धेरै समय लाग्ने छैन।

महत्त्व र प्रभाव

यो नियमावली संशोधनले विभिन्न सरकारी कागजातमा विवरणको भिन्नताका कारण समस्यामा परेका हजारौं नागरिकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी पासपोर्ट, बैंक खाता, सरकारी सेवा र अन्य कानुनी प्रक्रियामा कागजातको विवरण मिलाउन समस्या भोगेका नागरिकहरूलाई यसले सहज बनाउनेछ।

तर, यो सुविधा एकपटक मात्र उपलब्ध हुने भएकाले नागरिकहरूले विवरण संशोधन गर्दा सावधानीपूर्वक र सही जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने विभागले सचेत गराएको छ।